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बजट में लोकलुभावन नीतियों की बजाय सुधारों पर जोर देंगे जेटली

बजट में लोकलुभावन नीतियों की बजाय सुधारों पर जोर देंगे जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आगामी वित्त वर्ष में त्वरित वृद्धि के लिए ढांचागत सुधारों को जारी रखने का संकल्प लेते हुए आज कहा कि भारत में 8-9 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करने की क्षमता है तथा उंची वृद्धि दर से ही गरीबी मिट सकती है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी बजट में लोकलुभावन नीतियों के बजाय ढांचागत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा।
डीडीसीए: सरकार और जेटली के खिलाफ अदालत जाएंगे आजाद

डीडीसीए: सरकार और जेटली के खिलाफ अदालत जाएंगे आजाद

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।
चर्चाः कर्ज लेकर घी पीने के खतरे | आलोक मेहता

चर्चाः कर्ज लेकर घी पीने के खतरे | आलोक मेहता

कर्ज लो, नई कंपनी बनाओ, चलाओ, मुनाफा कमाओ। सुनकर निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। प्रारंभिक मुनाफे पर टैक्स न लगना भाता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणाओं से युवा उद्यमियों को अवश्य प्रोत्साहन मिल रहा है।
स्टार्टअप के साथ स्टैंडअप योजना पेश करेगी सरकार

स्टार्टअप के साथ स्टैंडअप योजना पेश करेगी सरकार

स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ सरकार की योजना है स्टैंड अप इंडिया को पेश करने की। इस योजना के तहत बैंकों की शाखाएं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला उद्यमियों को कर्ज देगी।
इन्फोसिस की इस ‘पुनीत’ कृपा के पीछे यह वजह तो नहीं है

इन्फोसिस की इस ‘पुनीत’ कृपा के पीछे यह वजह तो नहीं है

क्या ये महज संयोग है कि वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) द्वारा 1380 करोड़ रुपये का ठेका मिलने के महज चार महीने बाद ही आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की पत्नी पुनीता कुमार सिन्हा को अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल कर लिया।
बजट पूर्व सिफारिशः राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में नरमी बरतें वित्त मंत्री

बजट पूर्व सिफारिशः राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में नरमी बरतें वित्त मंत्री

अर्थशास्त्रियों ने बुधवार को सरकार को सुझाव दिया कि मौजूदा कठिन हालात में आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार को अगले वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को सीमित करने में ढील देकर सार्वजनिक व्यय बढाने पर विचार कर सकती है।
मोदी का दावा, आडवाणी की तरह बेदाग निकलेंगे जेटली

मोदी का दावा, आडवाणी की तरह बेदाग निकलेंगे जेटली

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी द्वारा वित्त मंत्री के इस्तीफे की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण जेटली का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस उनपर फर्जी आरोप लगा रही है और वह उसी तरह बेदाग साबित होंगे, जैसे लालकृष्ण आडवाणी हवाला मामले में हुए थे।
डीडीसीए मामले में कीर्ति आजाद ने नहीं लिया जेटली का नाम

डीडीसीए मामले में कीर्ति आजाद ने नहीं लिया जेटली का नाम

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रहे भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली का एक बार भी नाम नहीं लिया। हालांकि पहले उन्होंने दावा किया था कि जेटली के अध्यक्ष रहते ही इस क्रिकेट संस्था में वित्तीय गड़बडि़यां हुईं।
जेटली करेंगे केजरीवाल, आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा

जेटली करेंगे केजरीवाल, आप नेताओं पर मानहानि का मुकदमा

डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार का मामला अभी फिलहाल थमता नहीं नजर आ रहा है। रविवार को पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद कीर्ति आजाद के प्रेस कांफ्रेंस के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर एक बार आमने सामने आ गए हैं। ताजा घटनाक्रम में जहां अरुण जेटली ने खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ दीवानी एवं आपराधिक मानहानि का केस करने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं और घपलों की जांच कराने का ऐलान किया है।
जीएसटी में देरी की वजहें दूसरी : जेटली

जीएसटी में देरी की वजहें दूसरी : जेटली

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक के संसद के चालू सत्र में पारित नहीं होने की संभावना की ओर संकेत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि विधेयक में देरी दूसरे कारणों से कराई जा रही है। मंत्री ने हालांकि, कहा कि सरकार बुधवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के आखिरी तीन दिन में राज्यसभा में सुधार संबंधी अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाएगी। इन विधेयकों में मध्यस्थता एवं आपसी सहमति अधिनियम में संशोधन शामिल है जो वाणिज्यिक अदालतों और दिवालियापन से जुड़ी संहिता के गठन से जुड़ा है।
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