धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। इन कमियों को दूर करने के साथ-साथ कैग ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है।
धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कई अनियमितताएं पाई हैं। कैग की ओर संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जिसका एक उदाहरण यहां पेश है।
पेंटागन के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी ने सांसदों को बताया है कि अफगानिस्तान में सिलसिलेवार आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले तालिबान को पाकिस्तान से धन और साजो सामान का सहयोग मिलता रहा है। वहीं एक शीर्ष अमेरिकी सांसद ने कहा है कि हमें शेष सैन्य पैकेज का इस्तेमाल कुछ इस तरह करना चाहिए ताकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ काम करने के बजाय आतंकवाद की पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विवश हो।
आम भाषा में कहा जाए तो अब रसोइयों को भी पद्मश्री पुरस्कार मिल सकेगा। देश के नामी-गिरामी शेफ जिन्होंने भारत के साथ विदेश में भी नाम कमाया है उन्हें पद्मश्री दिए जाने की सिफारिश संस्कृति मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को भेजी है।
पेरिस पर हुए हमले के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को लेकर पश्चिमी देशों के गुस्से के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सनसनीखेज बयान दिया है। पुतिन ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट को 40 देशों से फंडिंग मिल रही है, जिसमें जी-20 से जुड़े देश भी शामिल हैं। पुतिन ने दावा किया है कि आईएस को फंडिंग करने वाले देशों की पूरी जानकारी उनके पास मौजूद है।
हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में मधुमेह या डायबिटीज राजधानी कहते हैं और इसे कलंक का यह तमगा यूं ही नहीं मिल गया है। हकीकत यह है कि दुनिया भर में करीब 34 करोड़ लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। इसमें भी 20 फीसदी यानी करीब 7 करोड़ मरीज अकेले भारत में हैं। यह आंकड़ा देश की कुल जनसंक्चया का करीब 3 फीसदी है। मधुमेह को बाकी बीमारियों की गंगोत्री कह सकते हैं। इससे पीड़ित होने के बाद अन्य गंभीर बीमारियों की चपेट में में आना महज वक्त की बात होती है।
अमेरिकी मीडिया में आई इस खबर पर चुटकी लेते हुए कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए अगले बड़े मोर्चे के तौर पर भारत ने चीन की जगह ले ली है, सरकारी चाइना डेली ने एक आलेख में कहा है कि भारत उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाया है, जहां चीन पांच साल पहले था।
यह तो सभी मानते थे कि चीन दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है मगर इस बार इसका असर गंभीरता से नजर आया। चीन के इस प्रभाव ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के प्रति चिंता बढ़ा दी है।
उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।