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चीन के बेल्ट एंड रोड योजना पर भारत के रूख से नाराज चीन ने कहा है कि उसे बताना चाहिए कि वह इस बारे में चीन से किस तरह की अर्थपूर्ण बातचीत करना चाहता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने दो दिन पहले कहा था कि चीन को ओबीओआर के बारे में भारत की चिंताओं के बारे में अर्थपूर्ण बातचीत करनी चाहिए।

पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे का पूरा मास्टर प्लान अब सामने आ गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने इस यह मास्टर प्लान प्रकाशित किया है। अखबार का दावा है कि पाकिस्तान सरकार के पास भी इस परियोजना के मास्टर प्लान के दो वर्जन मौजूद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह न्यायालय की अवमानना मामले में सजा पर सुनवाई के लिए कारोबारी विजय माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे। विजय माल्या इस समय ब्रिटेन में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं अक्सर चर्चा का विषय रही है। लेकिन आज उनकी विदेश यात्राओं को लेकर कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिले हैं, जिसे अक्सर लोग जानना चाहते हैं। यह सवाल कुछ और नहीं बल्कि उनकी विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्चे को लेकर है। एक सरकारी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी गई है।

आप के बागी पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आप नेताओं की विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक किए जाने की मांग को लेकर अपने सरकारी निवास पर अऩशन शुरू कर दिया है। आप के पांच नेताओं संजय सिंह, आशीष खेतान, सत्येंद्र जैन, राघव चढ्डा व दुर्गेश पाठक की विदेश यात्रा की जानकारी मिलने तक उनका अनशऩ जारी रहेगा। साथ ही, सवाल किया है कि मनमोहन की तरह मौन क्यों हैं केजरीवाल।

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उसके कुछ अधिकारी तिब्बतियों के 81 वर्षीय सर्वोच्च धार्मिक नेता दलाई लामा को चंदा देकर उनकी मदद कर रहे हैं। सरकारी ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने 14वें दलाई लामा को कथित तौर पर चंदा देने को लेकर पार्टी के कुछ अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह का व्यवहार अलगाववाद के खिलाफ पार्टी की लड़ाई को कमजोर करता है।

रेल संबंधी हर तरह की जानकारी अब आपको हिंदरेल ऐप्‍प से मिल जाया करेगी। रेल मंत्रालय जून माह में इस मेगा ऐप्‍प को लांच कर रहा है। रेलवे के अभी तक के सारे ऐप्‍प इसमें शामिल किए जाएंगे।

सीरिया में मार्च 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध के बाद से हजारों चीनी जिहादी सरकारी बलों और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ने के लिए सीरिया आए हैं।

साल 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी मिल गई है। इससे करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को गलत बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर कहा है कि इस आदेश को जल्द वापस ल‌िया जाए क्योंकि यह आदेश आदिवासियों के हक में नहीं है।