Search Result : "चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ"

देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच लगता है तकरार अभी भी चल रही है। इसकी झलक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिखाई दी। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर ने पीएम के भाषण में एक बेहद जरूरी मुद्दे का जिक्र नहीं करने पर निराशा जताई। जस्टिस ठाकुर ने जजों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया।

सिंगापुर के जोसेफ स्कूलिंग ने 100 मीटर बटरफ्लाय तैराकी में तरणताल के शहंशाह माइकल फेल्प्स को हराकर बड़ा उलटफेर करने के साथ ही अपने देश को ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक दिलाया।

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की जमीन के कथित घोटाले की जांच कर रहे जस्टिस (रि.) एस.एन. ढींगरा को लाभ पहुंचाया है। ऐसे में ढींगरा आयोग द्वारा की गई जांच का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ढींगरा से निष्पक्ष रिपोर्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती।

भारतीय प्रेस काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने मंगलवार से शुरू हो रहे रमजान के महिने में सभी गैर मुस्लिमों से एक दिन रोजा रखने की अपील की है। काटजू ने ऐसा मुस्लिमों के साथ एकजुटता दिखाने और सांप्रदायिकता के जहर को खत्म करने के मकसद से कहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।

वीके सिंह द्वारा अकबर रोड का नाम बदल कर महराणा प्रताप रोड करने के बयान पर जस्टिस राजेंद्र सच्च ने लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।