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Search Result : "चुनावी खर्च"

जम्‍मू कश्‍मीर : शादी समारोह में मनमानी खर्च पर पाबंदी, ना बजेगा डीजे-ना बंटेगी मिठाई

जम्‍मू कश्‍मीर : शादी समारोह में मनमानी खर्च पर पाबंदी, ना बजेगा डीजे-ना बंटेगी मिठाई

जम्‍मू कश्‍मीर में अब शादी ब्‍याह समारोह में आप मनमाना खर्च नहीं कर सकते। सरकार ने मेहमानों से लेकर समारोह में परोसे जाने वाले व्यंजनों की संख्या तक सीमित कर दी है। कान फाड़ू डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। आतिशबाजी पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के ये आदेश पहली अप्रैल से लागू होंगे।
बाहुबलियों की विजय का राज

बाहुबलियों की विजय का राज

एक बार फिर वही धुन। प्रिंट, टी.वी., वेब, मोबाइल फोन, फेसबुक, ‌टि्वटर जैसे हर सूचना-संचार माध्यमों पर चुनावी राजनीति में बाहुबलियों के प्रभाव, पहचान, लोकप्रियता अथवा आतंक से जुड़ी सफलता, चुनाव में विजय की चिंता निरंतर हो रही है।
रायबरेली में मोदी पर बरसे राहुल, प्रियंका भी मौजूद रहीं

रायबरेली में मोदी पर बरसे राहुल, प्रियंका भी मौजूद रहीं

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फतेहपुर और रायबरेली की दो चुनावी रैलियों में पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे रखा। खास बात यह रही कि रायबरेली की रैली में उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं हालांकि उन्होंने भीड़ को संबोधित नहीं किया।
पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में मदद कर रहे हैं केजरीवाल: राहुल

पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में मदद कर रहे हैं केजरीवाल: राहुल

पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह ऐसी ताकतों की मदद कर रहे हैं जो पंजाब की शांति को बिगाड़ना चाहती हैं और उसे उग्रवाद के अंधेरे दिनों में धकेलना चाहती हैं। राहुल का यह बयान मंगलवार को मोड़ मंडी में हुए विस्फोट की पृष्ठभूमि में आया है।
पीएम मोदी के कुछ विदेश दौरों का विमान खर्च 119 करोड़ रूपये

पीएम मोदी के कुछ विदेश दौरों का विमान खर्च 119 करोड़ रूपये

धन की कमी से जूझ रहे एयर इंडिया के 119 करोड़ रूपये के लंबित बिलों को मंजूरी दे दी गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ विदेशी दौरों से संबंधित थे। एक सेवानिवृत्त नौसैन्य अधिकारी द्वारा आरटीआई कानून के जरिये लड़ी गई लंबी लड़ाई के बाद यह फैसला हुआ है।
बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

बजट- राजनीतिक दलों को चंदा के लिए बैंक जारी करेंगे चुनावी बांड

केंद्रीय वित्‍त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट 2017-18 प्रस्‍तुत करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टी एक व्‍यक्ति से अधिकतम दो हजार रुपए का नगद चंदा ले सकती है। राजनीतिक दलों की वित्‍त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के कदमों के बारे में बताते हुए वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव किया कि राजनीतिक दलों को चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी करेंगे।
यूपी का चुनावी सर्वे, एक में भाजपा की सरकार, दूसरे में सपा-कांग्रेस की

यूपी का चुनावी सर्वे, एक में भाजपा की सरकार, दूसरे में सपा-कांग्रेस की

भारत में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता हमेशा से संदेहास्पद रही है और लगता है कि ये स्थिति इस बार यूपी के चुनाव में भी नहीं बदलने वाली है। यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में सिर्फ 11 दिन शेष हैं और इस बीच दो समाचार चैनलों द्वारा अलग-अलग एजेंसी से करवाए गए सर्वे के अनुमान बताते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी या सपा-कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है।
कांग्रेस सरकार की पलटी, रामदेव को वापस देगी जमीन

कांग्रेस सरकार की पलटी, रामदेव को वापस देगी जमीन

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनावी साल में लगता है योग गुरु बाबा रामदेव से कोई बैर नहीं रखना चाहती इसलिए चार साल पहले पतंजलि ट्रस्ट से छीनी गई जमीन सरकार ने ट्रस्ट को वापस करने का मन बना लिया है।
बादल ने न दल बदला न दिलः मोदी

बादल ने न दल बदला न दिलः मोदी

नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जालंधर में पहली चुनावी रैली की। उन्होंने कहा ‘कुछ लोग निजी स्वार्थ की वजह से इस चुनाव में पंजाब की आन-बान-शान पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।‘ इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला लेकिन 'आप' पर कुछ नहीं कहा। मोदी ने कहा- ‘कांग्रेस एक बीती हुई बात है। आखिरी सांस पर गुजारा करने वाला दल है।‘ प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी और यूपी में सपा का हाथ थामा। यह उनके लिए चुनावी उत्सव है, लेकिन बादल साहब ने ना दिल बदला और ना दल।‘
आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

आम बजट : मोदी सरकार चुनावी राज्‍यों में लालीपॉप देने से बचे

मोदी सरकार का आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें पांच चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उप्लब्धियों का बखान होना चाहिए।