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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 19 लोगों को बरी किए जाने के सीबीआई की विशेष अदालत...

बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई की एक अदालत में चार्जशीट दायर की है। यह चार्जशीट आईडीबीआई और केएफए मनी लॉंड्रिंग से जुड़े मामले में दर्ज की गई है.

प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित इस्लामी धर्मोपदेशक जाकिर नाइक और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले की जांच के संदर्भ में नाइक को ताजा और संभवत: आखिरी समन जारी किए हैं।

राष्‍ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने धन शोधन के आरोपों और नोटबंदी के बाद 1000 फर्जी पहचान पत्रों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके एक करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों में अवैध तरीके से बदलवाने के मामले में सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला के बेटे को गिरफ्तार किया है।

देश के पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुसीबत बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एयरसेल-मैक्सिस डील में कार्ति चिदंबरम पैसे मिलने के पुख्ता सबूत निदेशालय ने जुटा लिए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नोटबंदी के मद्देनजर करंसी एक्सचेंजों, हवाला डीलरों व अन्य के पास कालेधन की थाह पाने के लिए आज देश भर में 40 स्थानों पर तलाशी ली।

विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: वह प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है।

विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।

उद्योगपति विजय माल्या के इस दावे को सरकार ने आज खारिज कर दिया कि वह भारत नहीं लौट पा रहे क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि कोई भी नागरिक सबसे नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग जा सकता है और स्वदेश वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र (इमरजेंसी सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकता है।