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Search Result : "जजों की नियुक्ति"

नई जंग: एलजी ने खारिज की स्‍वाति मालिवाल की नियुक्ति

नई जंग: एलजी ने खारिज की स्‍वाति मालिवाल की नियुक्ति

दो दिन पहले ही दिल्‍ली महिला आयोग की अध्‍यक्ष बनी स्‍वाति मालीवाल की नियुक्ति पर उपराज्‍यपाल नजीब जंग ने आपत्ति जताई है। जंग का दावा है कि उनसे राय लिए बिना दिल्‍ली महिला आयोग के अध्‍यक्ष की नियुक्ति का अधिकार मुख्‍यमंत्री को नहीं है।
नरोदा पाटिया केस: जजों को प्रभावित करने की कोशिश

नरोदा पाटिया केस: जजों को प्रभावित करने की कोशिश

वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों से जुड़े नरोदा पटिया मामले में आज एक नया मोड़ आया। मामले में अपील की सुनवाई कर रही गुजरात हाईकोर्ट की दो सदस्‍य बैंच के जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है। जजों ने कहा है कि आरोपियों में से कुछ ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी।
सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार

सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार

देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।
तीन पूर्व जजों और प्रभु चावला ने की ललित मोदी की मदद

तीन पूर्व जजों और प्रभु चावला ने की ललित मोदी की मदद

नए-नए खुलासे कर अपने साथ कई लोगों को लपेटने वाले ललित मोदी के मददगारों की सूची लंबी होती जा रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज और राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर भी लंदन में मोदी को मदद पहुंचाने के आरोप लगे हैं।
गांगुली की नियुक्ति पर अभी फैसला नहीं: बोर्ड

गांगुली की नियुक्ति पर अभी फैसला नहीं: बोर्ड

सौरव गांगुली के भारतीय क्रिकेट टीम के साथ कोच के रूप में जुड़ने की अटकलबाजियों के बीच बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि बोर्ड को अभी इस पर फैसला करना है। कयास लगाये जा रहे हैं कि गांगुली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सलाहकार पैनल के अध्यक्ष, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर, टीम निदेशक या मुख्य कोच कुछ भी बनाए जा सकते हैं।
मोदी का एक सालः जानकारियों पर ताला

मोदी का एक सालः जानकारियों पर ताला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों में इसे किस तरह शामिल करेंगे कि उनके शासनकाल में पिछले नौ महीने से प्रधान सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। करीब 15 हजार शिकायतें और अपीलें मुख्य सूचना आयुक्त के दफ्तर में धूल खा रही हैं।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
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