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पीएनबी घोटाले पर सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी नेता अन्ना हजारे ने लोकपाल और लोकायुक्त की जरूरत...

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एन संतोष हेगड़े ने लोकपाल की नियुक्ति में देरी को लेकर...

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर एक बार फिर से तीखा हमला बोला...

अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।

दुनियाभर में किसी भी विषय पर जानकारी के लिए अगर हम किसी चीज पर निर्भर हैं तो वो है विकिपीडिया। लेकिन ये क्या, इस पर हुई शरारत के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के परिचय में न सिर्फ उनका नाम बल्कि मुख्यमंत्री की जगह मुर्खमंत्री कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके बारे में इस पर काफी अनाप-शनाप भी लिखा गया था। हालांकि दिल्ली सीएम के विकिपीडिया पेज पर अब इस गलती को सुधार लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा जनवरी 2014 में कानून पारित किए जाने के बावजूद केंद्र द्वारा अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर आज निराशा व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र ने दलील दी कि विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को चयन समिति में शामिल करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लंबित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून में संशोधन नहीं करके संसद लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को निरर्थक नहीं कर सकती है।

मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।

संदीप कुमार के सेक्स स्कैंडल को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अन्‍ना हजारे ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वैचारिक हमले किए हैं। लाेकपाल को लेकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाने वाले अन्ना हजारे ने पूछा है कि क्या यही केजरीवाल का स्वराज है?

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लोकपाल ने पूर्व टेस्ट बल्लेबाज प्रवीण आमरे और कर्नाटक के पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट को हितों के टकराव के दायरे में पाया है जबकि पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर को इसी तरह के आरोपों से बरी कर दिया है।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।