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अमेरिका ने भारत-अमेरिका परमाणु समझौते की तर्ज पर पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि इस बारे में कोई वार्ता नहीं हुई है।

ईरान के साथ ऐतिहासिक परमाणु करार के प्रभाव में आने के साथ ही अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर लगे व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की तैयारियां शुरू कर दी है। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। वियना में जुलाई में हुए समझौते का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनुमोदन किए जाने के 90 दिनों बाद प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।

अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ असैन्य परमाणु समझौते को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही हैं लेकिन इस समझौते की संभावना नहीं है।

चीन पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते के तहत आठ में से चार पनडुब्बी बंदरगाह शहर कराची में बनाएगा। समझौते की घोषणा करते हुए रक्षा निर्माण मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने कहा कि पनडुब्बियों का निर्माण पाकिस्तान और चीन में साथ-साथ होगा। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा कि चीन पनडुब्बी निर्माण के लिए पाकिस्तान को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करेगा।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने रूस के दूसरे सबसे बड़े तेल क्षेत्र वेंकोर में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी 1.3 अरब डालर में खरीदने का समझौता किया है।

राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों में झालावाड़ और धौलपुर जिलो में करारी हार ने सत्तारूढ़ बीजेपी से उत्सव के लम्हें छीन लिए। मध्य प्रदेश की सीमा से सटा झालावाड़ मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह का राजनैतिक कार्य क्षेत्र है तो धौलपुर गृह जिला। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में ही बारां जिले में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है।

ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कोयला खनन परियोजना को एक और झटका लगा है। पर्यावरण मंजूरी रद्द होने के बाद अब अॉस्‍ट्रेलिया के बैंक ने परियोजनाओं से नाता तोड़ लिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नगा शांति समझौते पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यह सरकार के अहंकार को दर्शाता है। मोदी सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि तीन राज्यों मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश की आवाज दबाई जा रही है। पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का शासन है।

केंद्र सरकार की उत्तर पूर्व पर ध्यान देने की नीति के परिणाम दिखने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बांग्लादेश के साथ दशकों से अटके पड़े भूमि समझौते को अंजाम दिया और अब नगालैंड में शांति बहाल करने के लिए वहां के प्रभावशाली संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) (आईएम) के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते के बाद अब नगालैंड में बंदूकों की आवाजें खामोश हो जाएंगी और राज्य के विकास को गति मिलेगी।

अब कांग्रेस ने सुनाई हिमाचल प्रदेश में बाप-बेटे के घोटालों की कहानी