हाल ही में अपनी बेटी की भव्य शादी को लेकर चर्चा में रहे खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी मंगलवार को आयकर विभाग की जांच के घेरेे में आ गए। विभाग ने उनसे शादी के खर्च के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और उनकी कंपनियों के कार्यालयों की छानबीन की। अधिकारियों ने बताया कि आयकर विभाग ने रेड्डी को उनकी बेटी की शादी के खर्च के संदर्भ में ब्यौरा मांगते हुए एक प्रशनावली दी और कहा कि वह 25 नवंबर तक जवाब दें।
अमेरिका का आम चुनाव इस बार भारतीयों के लिए कुछ खास रहा क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के लिए निर्वाचित होने के लिए भारतीय मूल के पांच अमेरिकी तैयार हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी महिलाओं ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। कैलिफोर्निया से दो बार अटॉर्नी जनरल रह चुकीं 51 वर्षीय कमला हैरिस ने राज्य से अमेरिकी सीनेट की सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। 51 वर्षीय प्रमिला जयपाल ने प्रतिनिधि सभा में प्रवेश के लिए सिएटल से कांग्रेस की सीट जीती है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय मूल की पहली अमेरिकी महिला हैं।
अमेरिका के आम चुनाव में भारतीय मूल के चार अमेरिकी उम्मीदवार आज कांग्रेस के लिए निर्वाचित हो गए जबकि पांचवें उम्मीदवार के मामले में मतों की पुनर्गणना कराई जा रही है।
अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी इतिहास बनाते दिख रहे हैं क्योंकि इस समुदाय से रिकॉर्ड संख्या में लोगों के इस बार के आम चुनाव में निर्वाचित होने की पूरी संभावना है। देश की आबादी में करीब एक प्रतिशत इस समुदाय के लोग हैं।
नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।
भारतीय मूल के अमेरिकी लोग देश की कांग्रेस में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं क्योंकि नवंबर में होने जा रहे चुनाव में इस समुदाय से महिलाओं सहित ज्यादा उम्मीदवारों के जीतने की संभावना है।
वामपंथी दलों और दलित संगठनों के नेताओं ने शुक्रवार को राजग सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कथित गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।
तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।