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उरी हमले काे लेकर शिवसेना ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उसने साफ कहा है कि हमला होने के बाद अब तक मोदी पाक को करारा जवाब नहीं दे पाए हैं। एक तरफ जहां पूरा देश मोदी सरकार से उम्मीद लगाए हुए है कि वो पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे वहीं शिवसेना की नजर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पार्टी के अनुसार यह सिर्फ सोशल मीडिया पर प्रचार फैलाया जा रहा है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को अलग-थलग कर दिया है लेकिन सच्चाई इससे अलग है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश पाक के खिलाफ नहीं हुआ है बल्कि उसके साथ ही खड़ा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 71वें सत्र को संबोधित करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज न्यूयॉर्क पहुंच चुकी हैं। अब सभी की नजरें और कान महासभा में कल होने जा रहे उनके संबोधन पर टिके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अपने संबोधन में सुषमा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा कश्मीर पर आक्षेपों का एक तगड़ा जवाब देने वाली हैं।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।

21 संसदीय सचिवों को मामले में दिल्ली सरकार की ओर से भेजी गई जानकारी से चुनाव आयोग को संतोष नहीं है। आयोग ने दिल्‍ली के मुख्य सचिव से दोबारा 11 बिंदुओं का हवाला देते हुए इस पर विस्‍तार से जानकारी मांगी है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़े आदेश, किसी तरह के बिल भुगतान, किन बैठकों में इन्होंने हिस्सा लिया और उनके क्या फैसले हुए समेत कई अन्य विस्तृत जानकारी 15 सितंबर तक देने को कहा है।

पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हुए आतंकी हमले पर भारत ने अमेरिका को नए सबूत दिए हैं। जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान से जवाब मांगेगा। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों द्वारा छोड़े गए कुछ साइबर निशानों का पता लगाने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई समेत कुछ एजेंसियों की मदद मांगी गई थी।

भारत ने कश्मीर पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और जोर देकर कहा कि वह सीमा पार के आतंकवाद से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना चाहेगा जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की वजह हैं।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

बिहार में बेशक गठबंधन सरकार में कांग्रेस शामिल है लेकिन अल्पसंख्यक मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक डॉ. शकील अहमद खान राज्य सरकार की नीतियों से कतई खुश नहीं। खासकर उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के मामले में उन्होंने इन दिनों राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है।

सरकार ने आज लोकसभा में कहा कि भारतीय चिकित्सा संस्थानों में कुल मिलाकर शोध की हालत खराब है और वर्ष 2005 से 2014 के बीच सैकड़ों मेडिकल चिकित्सा संस्थानों ने एक भी शोध पत्र प्रकाशित नहीं किया।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए चुनौती दी कि साबित करें कि मुद्रास्फीति कहां कम हुई है। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को महज डायलॉगबाजी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।