Search Result : "जस्टिस बीएस चौहान आयोग"

अस्तित्व में आने के 90 सालों के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी छवि में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत संघ के बारे में लोगों के विचार में बदलाव करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। हाल ही में हुए नगरपालिका चुनावों में भाजपा ने फिर मुंह की खाई है। राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली कांग्रेस ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। मध्यप्रदेश में हुए तीन नगर पालिका चुनावों के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गए हैं। तीनों ही जगहों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तीनों विजेताओं के जीत का अंतर ज्यादा है। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के चुनाव में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है।

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने राजनाथ सिंह, मायावती, सोनिया गांधी सहित छह राष्ट्रीय दलों के शीर्ष नेताओं को नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने कार्यकर्ताओं द्वारा दाखिल आरटीआई के सवालों का जवाब नहीं देने पर इन नेताओं को 22 जुलाई को आयोग की पीठ के समक्ष पेश होने को कहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की।

मध्यप्रदेश सरकार में आज हैप्पीनेस विभाग के गठन के साथ ही मध्यप्रदेश इस तरह का विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

महाराष्‍ट्र चुनाव आयोग ने सूबे में किसी पार्टी के खिलाफ पहली बार ऐसी कार्रवाई की है। मीडिया के अनुसार महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने असुदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और पीस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल सहित अनेक भागों में पिछले कुछ दिन से हो रही लगातार तेज बारिश से कई निचले स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। करीब आधे मध्यप्रदेश में तो पानी ही पानी हो गया है। कई नदियां उफान पर है। 16 जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वर्षा और बाढ़ से प्रदेश में अब तक 15 लोगों की मौत हुई है।

अब तक यह मध्यप्रदेश की सियासी फिजाओं में था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संघ की ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है। लेकिन हाल ही में शिवराज की नागपुर यात्रा ने इस बात को बल दे दिया है।

सरकार को अगले छह महीने में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने कहा कि इसके अलावा सरकार उन बीमार कंपनियों को बंद करने पर भी विचार कर रही है जिनका पुनरोद्धार संभव नहीं है।