करीब दो साल के इंतजार के बाद मुजफ्फरनगर दंगे के गुहनगारों के नाम उजागर हो सकते हैं। दंगों की जांच कर रहे जस्टिस विष्णु सहाय आयोग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक सौंपी दी है।
भाजपानीत राजग में कद्दावर हैसियत के साथ उभरे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी कम से कम एक मामले में राजग के अपने पुराने सहयोगी रामविलास पासवान और उनकी लोजपा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। कुछ दिन पहले पासवान पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राज्य के इस बड़े महादलित नेता मांझी ने अपनी पार्टी ‘हम’ यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार तय करने में अपना और अपने नेताओं के परिवार के लोगों का विशेष ध्यान रखा है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ऐसे समय में आधार कार्ड का पुरजोर समर्थन किया है, जब उच्चतम न्यायालय के फैसले से इसकी अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड के इस्तेमाल से एक पात्र व्यक्ति को कर्ज लेने में मदद मिल सकती है और लीकेज बंद हो सकती है। शीर्ष अदालत से उन्होंने इस फैसले पर स्थिति और स्पष्ट करने की भी मांग की है।
पेटलावाद में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए लोगों लगातार बढ़ती संख्या साफ बताती है कि यह विस्फोट कितना भीषण था। घटना की भीषणता और इसमें राजनीति से जुड़े लोगों के नाम सामने आने पर स्थानीय कांग्रेस नेतओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
हरियाणा में हिसार जिले के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुई हिंसा की जांच करने वाले जस्टिस इकबाल सिंह आयोग ने पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने और भयानक घटना को रोकने के लिए समय पर कार्रवाई करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। एक सदस्यीय इकबाल सिंह आयोग ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही और स्थिति पर काबू पाने में नाकाम रही।
वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम के एक अध्ययन में दावा किया है कि आॅनलाइन शापिंग के प्रति बढ़ते आकर्षण की वजह से शापिंग माॅल में 20 से 25 प्रतिशत स्थान खाली पड़ा है और उनका किराया भी 30 प्रतिशत तक घट गया है।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने देश में मुसलमानों की पहचान और सुरक्षा की समस्याओं के हल के लिए रणनीतियां बनाने की वकालत करते हुए सरकार से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई करने तथा सबके विकास के लिए नीति बनाने की मांग की थी। अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास की तारीफ की पर इसमें मुसलमानों को भी वाजिब हक के साथ शामिल करने पर जोर दिया था।
दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया कि वह पानी के टैंकर किराए पर लेने से जुड़े कथित घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित एवं अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दें। समझा जाता है कि इस कथित घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 400 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ।
गुजरात में भड़की आरक्षण आंदोलन की आग के पीछे पुलिस की संदिग्ध भूमिका के सबूत हाईकोर्ट को सौंपे गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि मंगलवार को हुई पटेल समुदाय की रैली के बाद पुलिस ने किस तरह तोड़फोड़ शुरू कर दी थी।