Search Result : "जाट आरक्षण संघर्ष समिति"

मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने आज बीसीसीआई में गठित क्रिकेट प्रशासन समिति से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से यह इस्तीफ दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।

पाकिस्तानी सैन्य बलों ने एक बार फिर संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास शनिवार को मोर्टार दागे और स्वचालित हथियारों से हमला किया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद नियंत्रण रेखा के पास के सभी स्‍कूल को बंद कर दिया गया है।

पाकिस्तानी सैनिकों ने आज जम्मू जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मोर्टार दागकर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जिसमें बीएसएफ का एक जवान घायल हो गया। सीमा पर तैनात बीएसएफ के सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई भी की।

आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास की नाराजगी के बाद निलंबित किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विधानसभा की समितियों में कई अहम पदों पर रखा गया है।

पाकिस्तानी सैन्य बलों ने इस माह में छठी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के संवरा जनजाति के कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से दिल्ली आकर विभिन्न सांसदों के चक्कर काट रहे हैं, पूछने पर बताते हैं कि हम लोग दशकों से इस तरह भटक रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई पायदा नहीं हुआ। दरअसल इनका कहना है कि सौंरा, संवरा, सवरा, सौरा छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिन्हें पिछले 2002 से लिपिकीय त्रुटि की वजह से आदिवासी नहीं माना जा रहा है। लिहाजा जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण सहित अन्य लाभ से यह समुदाय पूरी तरह वंचित है।

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों और रहवासी इलाकों पर स्वचलित हथियारों से गोलीबारी कर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया।

संसद की एक समिति ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि वह देश के खाद्य सुरक्षा नियामक एफ.एस.एस.ए.आई के कोष के खर्च न हो पाने की चलन रोके और एक समयबद्ध तरीके से खाद्य परीक्षण प्रणाली की मजबूती सुनिश्चित करे।