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मोदी कैबिनेट का मेकओवर: तीन साल का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड

मोदी कैबिनेट का मेकओवर: तीन साल का सबसे बड़ा रिपोर्ट कार्ड

2019 पर नजर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का पूरी तरह मेकओवर कर दिया है। इन बदलावों को मोदी सरकार के तीन साल के कामकाज का सबसे बेहतर रिपोर्ट कार्ड माना जा सकता है।
भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख

भाजपा का ओबीसी कार्ड, क्रीमीलेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि ओबीसी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर एक आयोग का गठन किया जाएगा। ये आयोग ओबीसी कैटिगिरी में सब-कैटेगिरी बनाने को लेकर विचार करेगा।
कोविंद जीतें या मीरा, राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत: मायावती

कोविंद जीतें या मीरा, राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत: मायावती

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने खुशी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है।
नोटबंदी के बाद सिर्फ 7 फीसदी बढ़ सका कार्ड से लेन-देन

नोटबंदी के बाद सिर्फ 7 फीसदी बढ़ सका कार्ड से लेन-देन

मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू करने के बाद कैशलेस इकॉनमी को प्रचारित किया गया। इस बीच हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार नोटबंदी के बाद कार्ड से लेन-देन में सिर्फ 7 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकी है।
योगी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, कहा- पिछले 14-15 सालों में यूपी विकास से पिछड़ गया था

योगी ने पेश किया 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, कहा- पिछले 14-15 सालों में यूपी विकास से पिछड़ गया था

अपना 100 दिन का खाका पेश करने के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले 14-15 सालों से उत्तर प्रदेश जातिवाद और परिवारवाद में उलझ के विकास से पिछड़ गया था।
जाति को गठरी में बांधकर जमीन में गाड़ देना चाहिए: मीरा कुमार

जाति को गठरी में बांधकर जमीन में गाड़ देना चाहिए: मीरा कुमार

विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में दलित का मुकाबला दलित से, जैसी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन जब उच्च जाति के उम्मीदवार होते हैं तो उनकी जाति की चर्चा नहीं की जाति। मीरा कुमार ने कहा कि जाति को जमीन में गाड़ देना चाहिए।
टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
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