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परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध की धमकी दी

परमाणु परीक्षण : उत्तर कोरिया के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने नए प्रतिबंध की धमकी दी

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के पांचवे परमाणु परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और उसके खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय संस्था ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से उपजी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए यहां आपात विमर्श आयोजित किया। उत्तर कोरिया के इस परीक्षण को अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली परीक्षण माना जा रहा है।
विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विहिप ने एक महीने में सर्वे करा किया दावा, 17 राज्यों से हिंदू कर रहे पलायन

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का दावा है कि उसने देश के 17 राज्यों में सर्वेक्षण कराया है और पाया है कि मुसलमानों और इसाइयों के दबाव के चलते हिंदू अपना घर-बार और संपत्ति छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस साल पहली जुलाई को विहिप ने सर्वेक्षण शुरू कराने का ऐलान किया था और एक महीने में बंगाल में यह काम पूरा कर लेने का दावा किया है। विहिप नेताओं के अनुसार, हर गांव, हर शहर और कस्बे के गली-मोहल्लों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण के आंकड़ें शनिवार को कोलकाता में जारी किए जाएंगे। विहिप ने हिंदुओं के पलायन के मद्देनजर सरकार से आयोग बनाने की मांग की है।
जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। यह नयी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
तोगड़िया की राय, पीएम बनना है तो लालू प्रसाद यादव राम मंदिर आंदोलन से जुड़ें

तोगड़िया की राय, पीएम बनना है तो लालू प्रसाद यादव राम मंदिर आंदोलन से जुड़ें

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़ना चाहिए।
अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल के राज्यपाल जीएसटी बिल पर मुहर लगने के बाद हटाए जाएंगे!

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोआ ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केंद्र सरकार ने तत्‍काल इनको हटाने का फैसला नहीं किया है। राज्य की विधानसभा के दो दिनों के सत्र में गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स से जुड़े संविधान (122वां संशोधन) विधेयक पर मुहर लगाई जा सकती है। जिसके बाद राजखोआ को पद से हटाने के संकेत हैं।
आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।
मेवात- दोहरे हत्याकांड- दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

मेवात- दोहरे हत्याकांड- दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं अखिल भारतीय मुस्लिम मेव विकास परिषद के राष्ट्रीय चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के मेवात जिले के डिगर हेडी गांव में बुधवार को हुए दोहरे हत्याकांड और बलात्कार की घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
केंद्र के बजाय स्थानीय निकाय जीएसटी संग्रहित करें : राज ठाकरे

केंद्र के बजाय स्थानीय निकाय जीएसटी संग्रहित करें : राज ठाकरे

मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि जीएसएटी का संग्रह केंद्र के बजाय स्थानीय निकायों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र जीएसटी में राज्यों को उनका हिस्सा देने में विफल रहता है तो स्थानीय निकाय ढह जाएंगे।
जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी पर पश्चिम बंगाल ला सकता है अड़ंगा

जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर पश्चिम बंगाल के ताजे रुख ने राजनीतिक दांवपेंच फिर शुरू होने की आशंका पैदा कर दी है। राज्य सरकार का यह कदम उसके अपने वित्त मंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला है, क्योंकि जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता उन्हीं के पास है। वित्त मंत्रियों की समिति का अध्यक्ष होने के नाते वह ऐसे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसने खुद यह विधेयक पारित नहीं किया। वैसे पश्चिम बंगाल के इस कदम को केंद्र के साथ सौदेबाजी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।
स्वामी ने जीएसटी नेटवर्क को लेकर फिर साधा निशाना

स्वामी ने जीएसटी नेटवर्क को लेकर फिर साधा निशाना

जीएसटी नेटवर्क पर हमला तेज करते हुये भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज कहा कि वह इसके ढांचे के विरोध को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे।
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