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गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लेकर जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस में सहमति नहीं बन पा रही है। बिहार में जदयू की सहयोगी कांग्रेस की इस मुद्दे पर अलग-अलग राय है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले तौर पर जीएसटी का समर्थन किया है। इसको लेकर कांग्रेस पर भी दबाव बढ़ा है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक जल्दी पारित करने का आज आह्वान करते हुए कहा कि इससे राज्यों को सेवा कर में भी हिस्सेदारी मिल सकेगी।

संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस ने इस सत्र में जीएसटी विधेयक पर अपना पूरा सहयोग देने को कहा है। लेकिन कुछ ऐसे महत्‍वपूर्ण मसले हैं जिन पर वह केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर अवश्‍य करेगी। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में न्‍यायालय के हस्‍तक्षेप के बाद अपनी वापसी की है। इन दो राज्‍यों की सत्‍ता में वापसी के बाद कांग्रेस विशेष रुप से उत्‍साहित है।

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में विपक्ष उसके शासित राज्यों में अस्थिरता की कथित कोशिशों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। लेकिन जीएसटी विधेयक पर सरकार को विपक्ष के समर्थन की उम्मीद है।

संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। विपक्षी दलों की ओर से भी बिल पर समर्थन के सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। बैठक के बाद कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ‘जन समर्थक, विकास समर्थक’ किसी भी विधेयक का समर्थन करेगी।

जीएसटी विधेयक पर गतिरोध को खत्म करने के प्रयास के तहत केंद्रीय मंत्रियों अरूण जेटली और अनंत कुमार ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा से मुलाकात की।

संसद के मॉनसून सत्र का ऐलान हो गया है। मॉनसून सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा। इस दौरान राज्यसभा में भाजपा के नॉमिनेटेड सदस्य सुब्रह्मण्यम स्वामी को जोरदार टक्कर देंगे बिहार के ‘महागठबंधन’ के सांसद और जाने माने वकील राम जेठमलानी। कालाधन, जीएसटी और आर्थिक मुद्दों पर दोनों दिग्गजों के बीच राज्यसभा में जोरदार बहस की संभावना है।

सरकार ने आज कहा कि संसद के मानसून सत्र में जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त समर्थन है। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा।

ऑनलाइन खरीदे गये सभी खरीद पर एक समान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा। मॉडल जीएसटी कानून में यह कहा गया है। जीएसटी के अगले साल अप्रैल से लागू होने की संभावना है। स्थानीय शुल्क के बदले लगने वाला कर उस जगह लगेगा जहां सबसे पहले वित्तीय लेन-देन किया जाएगा।

भारत में उद्योग जगत के अग्रणी नेत्वकर्ताओं ने राय दी है कि लंबे समय से अटके वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार राजनीतिक सहमति बनाने पर ध्यान दे। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ पास आने के बीच उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को कहा कि सरकार को अब जीएसटी पर आम सहमति बनाने और गैर विधायी सुधारों में गति लाने पर ध्यान देना चाहिए।