डीडी न्यूज मोबाइल एप्प लांच
डीडी न्यूज मोबाइल एप्प के लोकार्पण समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचारों के कवरेज को और ज्यादा व्यापक बनाएंगे।
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वस्तु एवं सेवाकर विधेयक लोकसभा में पारित
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।
मैट पर कर संधि लाभ चाहती हैं विदेशी कंपनियां
कर विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली की विदेशी कंपनियों की कुछ आय पर मैट में छूट की घोषणा से विदेशी कंपनियों को राहत जरूर मिली है लेकिन सरकार को पिछले बकाये के लिए कर संधि लाभों के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
कालाधन बिल पर अगले सप्ताह संसद में चर्चा: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि सरकार कालाधन विधेयक पर संसद में अगले सप्ताह बहस कराएगी। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों द्वारा विदेशों में जमा कराए गए कालेधन और संपत्तियों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है।
मोदी फेल: अरुण शौरी का वार
भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण शौर खुलकर मोदी सरकार के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने मोदी, शाह और जेटली की तिगड़ी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए मोदी राज में विकास के दावों को सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश करार दिया है।
राजकोषीय घाटे से जल्द निपटी नई सरकार : जेटली
सत्ता में आने के बाद, एक साल से भी कम समय में अब नई सरकार देश की सबसे अहम आर्थिक समस्याओं एवं कम लागत में कारोबार शुरु करने जैसे मुद्दों से निबटने को तैयार है।
भारत में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की क्षमता: जेटली
भारत में नौ से 10 प्रतिशत वृद्धि को नया सामान्य स्तर बनाने की क्षमता है। यह बात वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कही।
पीएम ने शुरु किया मुद्रा बैंक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुद्रा बैंक को लॉन्च किया। मुद्रा बैंक छोटे उद्यमियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगा।
भारत कालेधन की पनाहगाह नहीं, कर चुकाना ही होगा : जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को साफ कर दिया कि भारत कालेधन की पनाहगाह (टैक्स हैवन) नहीं है और यहां न्यायोचित कर चुकाना ही होगा। जेटली ने यहां उद्योगमंडल सीआईआई की वार्षिक आम-सभा को संबोधित करते हुए कहा, भारत निवेशकों के लिए इतना असुरक्षित नहीं है कि कर की हर न्यायोचित मांग को कर आतंकवाद के रूप में देखा जाए।
इशारों में राजन ने सरकार को नसीहत दी
पिछले कुछ समय से मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थीं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन और केंद्र सरकार के बीच सबकुछ ठीक नहीं है और सरकार नीतिगत दरों में अपेक्षा अनुरूप कटौती नहीं होने के कारण राजन से नाराज है जबकि राजन रिजर्व बैंक की स्वायत्ता में सरकार के हस्तक्षेप के कारण खिन्न हैं।
