मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर वाला केक काटकर विवाद को अंजाम दे दिया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के प्रमुख शरद कुमार के एक बयान पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद पैदा हो गया है। एनआईए प्रमुख ने कथित तौर बयान दिया था कि पठानकोट हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद की मदद में पाकिस्तान सरकार या इसकी किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एकनाथ खडसे एक के बाद एक विवादों से घिरते जा रहे हैं। खडसे पर पहले अंडरवल्र्ड सरगना दाउद इब्राहिम से फोन पर बातचीत का मामला सामने आया उसके तुरत बाद पत्नी और दामाद के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदने का भी आरोप लगा। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर खडसे का इस्तीफा मांग रही हैं वही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई है।
देश में अफ्रीकी नागरिकों पर हुए कुछ हमलों से हुए नुकसान को कम करने के केंद्र के प्रयासों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने अपने एक बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया। हमलों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए पारसेकर ने कहा कि नाइजीरियाइयों का व्यवहार अलग तरह का है। उनके अलग रवैये की वजह से आम लोगों में नाराजगी है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर बीएस बस्सी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विवाद करने का ईनाम आखिरकार दे ही दिया। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। बस्सी आम आदमी पार्टी व उसके नेता अरविंद केजरीवाल के हमेशा निशाने पर रहे।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण देश में नीट की बाध्यता तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने से मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्रों पर भारी संकट मंडरा रहा था। केंद्र सरकार द्वारा इसे इस वर्ष पूर्णत: लागू न किए जाने का अध्यादेश उन सबके लिए राहत लेकर आया है।
रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी सुपरटेक दोबारा विवादों में फंस गई है। इसकी 100 करोड़ के एरिया में बनने वाली टाउनशिप सुपरटेक अपकंट्री निरस्त कर दी गई है। यह टाउनशिप यमुना एक्सप्रेस वे में बननी थी। यमुना औद़योगिक विकास प्राधिकरण के दो सीईओ ने पाया कि फर्जी लेटर के जरिए इस टाउन का प्लान पास कराया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।
केंद्र के साथ विवाद का एक और मुद्दा उठाते हुए आप सरकार ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे पर आज एक मसौदा विधेयक जारी किया जिसमें पुलिस, जमीन तथा नौकरशाही को प्रदेश सरकार के तहत लाने का प्रावधान है। इसपर 30 जून तक आमजन के सुझाव मांगे गए हैं।
राजस्थान के स्कूली पुस्तकों से जवाहर लाल नेहरू का संदर्भ हटाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम अब मुंबई विश्वविद्यालय की एमए की एक पुस्तक से भी गायब हो गया है।