यूपी में एक और पत्रकार पर जनलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीलीभीत के एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसे कुछ लोगों ने रिवाल्वर की बट से पीटा और बाइक से बांधकर घसीटते रहे।
शाहजहांपुर के पत्रकार जगेन्द्र सिंह ने अपने मृत्युपूर्व बयान में खनन माफिया, स्मैक तस्करी और बलात्कार व हत्या आरोपी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के इशारे पर पुलिस द्वारा उन्हें जिंदा जलाने की बात कही थी। इस घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। लेकिन मामले में नामजद होने के बावजूद अभी तक मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आखिरकार जगेन्द्र की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए उनके पूरे परिवार को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि राज्यमंत्री राममूर्ति वर्मा उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डलवा रहे हैं।
ओलिंपिक में कांस्य पदक विजेता बॉक्सर मेरी कॉम भारत की पहली गर्ल सुपरहीरो सिरीज में एनिमेटेड अवतार में दिखेंगी। मेरी कॉम मानती हैं कि इससे लड़कियों को स्वरक्षा में मदद मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि लड़कियां अपनी रक्षा के गुर सीखें और आगे बढ़े
किसी नामचीन अभिनेता के जेल जाने की खबरों से न केवल फिल्म कंपनियों की शिकन बढ़ जाती है बल्कि विज्ञापन कंपनियां भी हाथ पीछे खींचने लगती हैं। लेकिन अभिनेता सलमान खान के मामले में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि शुक्रवार का अखबारों में पूरे-पूरे पेज पर उनके विज्ञापन देखे गए। जो बताते हैं कि विज्ञापन कंपनियां सलमान खान के साथ खड़ी हैं या फिर फाइनल फैसले का इंतजार कर रही हैं।
दिल्ली की एक अदालत ने पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को आज जमानत दे दी। इनमें चार काॅरपोरेट अधिकारी और एक पत्रकार शामिल हैं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के लिए आरक्षित आगे की कतार से एक महिला पत्रकार को हटने को कहा गया जिसपर विवाद उत्पन्न हो गया और शिवसेना ने कार्यक्रम के आयोजकों से माफी मांगने को कहा है।
आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।