कर्नाटक: येदियुरप्पा और सिद्दरमैया ने विधायक के रूप में ली शपथ, सीधा प्रसारण शुरू
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को राज्य विधानसभा में शाम 4 बजे अपना बहुमत साबित करना है।...
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कांग्रेस ने जारी किया BJP उम्मीदवार का स्टिंग वीडियो, EC ने प्रसारण पर लगाई पाबंदी
कर्नाटक में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। लेकिन चुनाव के दो दिन पहले कांग्रेस ने भाजपा पर स्टिंग वीडियो...
कर्नाटक में कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए भाजपा के तीन विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक
मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) ने भारतीय जनता पार्टी के तीन वीडियो विज्ञापनों के प्रसारण...
पाकिस्तान में जियो न्यूज के प्रसारण पर रोक, सवालों के घेरे में सेना
पाकिस्तान के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क जियो न्यूज ने कहा है कि देश के काफी बड़े हिस्से में उसके...
दिल्ली सरकार का फैसला, हर मीटिंग का होगा सीधा प्रसारण
दिल्ली सरकार ने किसी भी विवाद से बचने के लिए अब हर मीटिंग की रिकार्डिंग और सीधा प्रसारण कराने का फैसला...
सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों का हो सीधा प्रसारण, मांगी राय
क्या सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर संसद की तर्ज पर सीधे प्रसारण हो सकेगा। इस बारे...
आईबी मंत्रालय की फिल्म इकाइयों का होगा विलय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपनी विभिन्न फिल्म इकाइयों का विलय करने पर विचार कर रहा है। उसका मकसद इन...
भाजपा की निगाहें पूर्वोत्तर पर, खुलेगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट
लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पूर्वोत्तर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए कोशिश भी शुरू कर दी गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अरूणाचल प्रदेश में प्रस्तावित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूर्वोत्तर में फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में हुनर को बढ़ावा देने का काम करेगा।
चुनाव आयोग ने दी मन की बात के प्रसारण को मंजूरी
चुनाव आयोग (ईसी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के अगले एपिसोड का कल प्रसारण किए जाने की इजाजत दे दी है। सरकार ने इस नियमित रेडियो कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आदर्श आचार संहिता लागू है।
प्रसारण को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा देने की मांग
आम बजट से पहले प्रसारकों की शीर्ष संस्था ने सरकार से प्रसारण उद्योग को बुनियादी ढांचा उद्योग का दर्जा दिये जाने की मांग की है।
