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समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कहा कि कश्मीर के हालात से निपटने के लिए सेना को पूरी छूट दी जाए।

महाराष्ट्र में आंदोलित किसानों की मांग को मानते हुए फडणवीस की सरकार ने किसानों के डेढ़ लाख तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है।

हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।

आम आदमी पार्टी 3 जून को होने वाले ईवीएम हैकथान से किनारा करती नजर आ रही है। सीईसी को लिखे पत्र में आप ने कहा है कि अगर ईवीएम टेंपरप्रूफ है तो फिर डर काहें का, खुली छूट दे चुनाव आयोग।

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मानहानि मामले में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार को निजी पेशी से छूट दे दी है। फिल्म जॉली एलएलबी-2 में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी ने अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।

दिल्ली नगर निगम में पहली बार दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने सत्‍ता में आने पर सभी घरों का हाउस टैक्स माफ करने व भ्रष्‍टाचार मुक्‍त दिल्ली देने का वादा किया है। हालांकि हाउस टैक्‍स माफ करने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन आप का यह अहम दांव माना जा रहा है। इसके अलावा आप ने अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात व फैक्ट्री लाइसेंस खत्म करने जैसे तमाम दांवों का पुलिंदा भी जारी किया है।

उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।

केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने आज केरल की पी. विजयन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि माकपा शासित केरल में राज्य प्रायोजित आतंकवाद और बर्बरता को खुली छूट मिली है।