वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और हापुड़ जिलों में उद्योगों तथा घरों में जबर्दस्त भूजल दोहन से जलस्तर गिरने के मुद्दे पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा।
भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।
संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारतीय संविधान के रचयिता और दलित अधिकार कार्यकर्ता बी आर अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी जिसमें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए असमानताओं से लड़ने पर ध्यान दिया जाएगा।
आस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में करो या मरो के अंतिम ग्रुप मुकाबले में नाबाद 82 रन की बेहतरीन पारी खेलकर भारत को आईसीसी विश्व टी20 के सेमीफाइनल में जगह दिलाने वाले विराट कोहली ट्विटर पर छा गए हैं जहां उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं।
उत्तराखंड की हरीश रावत सरकार को आज उस समय एक बडी राहत मिली जब नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय ने सरकार के खिलाफ बागी हुए नौ कांग्रेस विधायकों की एक याचिका खारिज कर दी। बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के उन्हें सदन की सदस्यता के अयोज्ञ घोषित करने के संबंध में जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।
कूटनीति के लिए सोशल मीडिया का सफल इस्तेमाल करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटरनेट का स्टार बताते हुए अमेरिकी पत्रिका टाइम ने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हैं।
ट्विटर पर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर एक करोड़ तीस लाख हो गई है और इसका जश्न उन्होंने फ्लोरिडा के बोका रैटन के समुद्र तट पर मनाया, जहां वह फिल्म बेवॉच की शूटिंग कर रही हैं।
भोपाल में राज्य विधानसभा भवन के पास ही दुर्घटना के शिकार हुए युवक के प्रति पुलिस की असंवेदनशीलता और डॉक्टरी लापरवाही के चलते मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।