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राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे तथा डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार के दोनों ईंधनों पर लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) यानी बिक्रीकर में इजाफा करने की वजह से यह बढ़ोत्तरी हुई है।

उत्‍तर प्रदेश में गन्‍ना के उचित दाम और किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा जोर पकड़ता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने राज्‍यव्‍यापी अांदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कई दिनों के भाकियू के कार्यकर्ता मुजफ्फरनगर समेत यूपी के कई जिलों में धरना-प्रदर्शन पर बैठे हैं।

रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी की ओर संकेत करते हुए रेलवे ने एक चार्ट जारी किया है। इसमें सेब, फिल्म के टिकट, तेल जैसी रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य की तुलना रेल किराये से की गई है।

तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। नई कीमतें गुरुवार आधी रात से लागू होंगी।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।

केंद्र ने कपास के बीज के दामों पर नियंत्रण रखने का फैसला किया है। इसके लिए मार्च, 2016 से आनुवांशिक परिवर्तन से तैयार कपास (बीटी कपास) सहित कपास की अन्‍य किस्‍मों के बीजों का अधिकतम बिक्री मूल्‍य यानी एमआरपी सरकार तय करेगी। यह कदम मोनसैंटो जैसी वैश्विक हाइब्रिड बीज कंपनी के लिए बड़ा झटका मना जा रहा है।

खतरनाक हद तक बढ़ चुके प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में एक अंतरिम उपाय करते हुए राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और डीजल से चलने वाले 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने वाहन कंपनी फॉक्सवैगन द्वारा उत्सर्जन संबंधी जांच में धोखाधड़ी को बहुत सोच समझकर किया गया अपराध बताते हुए आज कहा कि भारत में सभी डीजल यात्री वाहनों की अगले छह महीने में जांच की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि वे नियमों का पालन करते हैं या नहीं।