Search Result : "डीयू कट ऑफ"

छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में एक आदिवासी ग्रामीण की हत्या के आरोप में जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय की एक-एक प्रोफेसर के साथ कुछ माओवादियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।

विश्वविद्यालय शिक्षकों पर काम को बोझ बढ़ाने औऱ अपने अकादमिक प्रदर्शन के आकलन के लिए यूजीसी के नए मानदंडों के विरोध में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने सोमवार को बड़ी संख्या में संसद तक मार्च निकाला।

आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आज दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी मांगने वाले आरटीआई आवेदन को दिल्ली विश्वविद्यालय ने तकनीकी कारण बताते हुए वापस लौटा दिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों से इनकार किया कि उसने केंद्र सरकार के दबाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का प्रमाणन किया है और कहा है उसने कानून के अनुसार कार्रवाई की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले पर आक्रामक रूख जारी रखते हुए आप के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलकर मांग की कि उन्हें प्रधानमंत्राी नरेंद्र मोदी की बीए डिग्री के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने दिया जाए लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया।

वामपंथी विचारधारा से जुड़े माने जाने वाले इतिहासकारों रोमिला थापर, इरफान हबीब और अमर फारूकी का मानना है कि भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी लिखने की वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक पुस्तक की बिक्री पर रोक लगाना दुनिया के सामने इस अनभिज्ञता को प्रदर्शित करना है कि शहीदों ने उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही एक पुस्तक में शहीद ए आजम भगत सिंह को क्रांतिकारी-आतंकवादी बताए जाने पर आहत उनके परिजनों ने आपत्ति जताते हुए इस मुद्दे को डीयू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के समक्ष उठाया है। लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया जिससे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी एन साईबाबा को आज जमानत दे दी, जिन्हें कथित माओवादी संपर्कों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आज शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार उनके प्रति अत्यंत अन्यायपूर्ण रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के 77 कॉलेजों में से 22 से ज्यादा कॉलेज बिना किसी स्थायी प्रिंसिपल के चल रहे हैं। इससे नाराज विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ ने नियुक्ति की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने की मांग की है।