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Search Result : "डॉ. अरुण शर्मा"

सराहनीय पहल: किन्नर समुदाय के लिए भोपाल नगर निगम बनाएगा शौचालय

सराहनीय पहल: किन्नर समुदाय के लिए भोपाल नगर निगम बनाएगा शौचालय

देश में संभवत: पहली दफा एक नगर निगम किन्नर समुदाय के लिए विशेषतौर पर शौचालय बनाने जा रहा है। भोपाल नगर निगम (बीएमसी) स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में यह शुरुआत करने जा रहा है।
सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश : जेटली

सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है देश : जेटली

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि देश सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए तैयार नहीं है और सरकार इन बैंकों को मजबूत बनाने के काम को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है। जेटली ने यह भी कहा कि आईडीबीआई बैंक को छोड़कर बाकी सरकारी बैंकों का सार्वजनिक स्वरूप बना रहेगा।
सलीब पर चढ़ी अकीरा

सलीब पर चढ़ी अकीरा

ए आर मुरुगादॉस की नई फिल्म अकीरा में सोनाक्षी सिन्हा को अक्षय कुमार स्टाइल की ढिशुम-ढिशुम करते देख कर अच्छा तो लगता है पर यदि कहानी में कुछ पेंच न होते तो बात ही क्या थी।
राज्यसभा सांसदों को मोदी का संदेश, गरीब, कमजोर वर्ग को पार्टी से जाेड़े

राज्यसभा सांसदों को मोदी का संदेश, गरीब, कमजोर वर्ग को पार्टी से जाेड़े

अपनी सरकार और संगठन के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा की महत्वपूर्ण आंतरिक बैठकों के दौर को समाप्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राज्यसभा सदस्यों से समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़़ने की दिशा में काम करने को कहा।
ब्रिक्स पर्यटन समिट के उद्घाटन में नहीं पहुंचे महेश शर्मा

ब्रिक्स पर्यटन समिट के उद्घाटन में नहीं पहुंचे महेश शर्मा

पर्यटन में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) देशों के बीच सहभागिता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्‍थल खजुराहो में दो दिवसीय पर्यटन समिट आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटवा ने कहा कि ब्रिक्स देशों की सहभागिता से देश में पर्यटन और बढ़ेगा।
मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले

मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण फैसले

बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिनमें एशियाई क्षेत्र के लिए 500 करोड़ रूपये के विकास कोष को मंजूरी के अलावा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल निगम परिवहन निगम को भंग करने की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा भारत, ब्रिटेन साइबर सुरक्षा वाचडाॅग ने सहयोग के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वे इस प्रकार हैं।
अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

अखिलेश के मंत्रियों ने पॉकेट मनी में उड़ाए 8.78 करोड़, शिवपाल ने नहीं ली मनी

उत्‍तर प्रदेश में मंत्रियों का कोई जवाब नहीं। यहां की अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने पॉकेट मनी के नाम पर 8.78 करोड़ रुपए उड़ा दिए हैं। चार साल के दौरान इसमे से सबसे ज्यादा खर्च अरुण कुमार कोरी और आजम खां ने किया है। एक तरफ जहां दोनों ने पॉकेट मनी के नाम पर सरकार के 22.93 लाख और 22.86 लाख खर्च किए वहीं सपा अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई यानी अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने पॉकेट मनी के नाम पर एक पैसा नहीं लिया।
भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

भ्रामक विज्ञापन पर सेलिब्रिटी को भी होगी सजा

अगर कोई सेलिब्रिटी भ्रामक विज्ञापन करता है और उससे आम लोगों का नुकसान होता है तो इस सेलिब्रिटी को सजा मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐसा ही मसौदा तैयार किया है जिसके तहत भ्रामक विज्ञापन करने वाली सेलिब्रिटी पर 50 लाख रूपये तक का जुर्माना और पांच साल तक की सजा हो सकती है। इस मसौदे को मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालय पैनल में विचार के लिए रखा जाएगा।
मोदी सरकार : 33 लाख कर्मचारियों को सालाना बोनस मिलेगा

मोदी सरकार : 33 लाख कर्मचारियों को सालाना बोनस मिलेगा

केंद्र सरकार ने अपने करीब 33 लाख कर्मचारियों के लिए मंगलवार को सालाना बोनस की घोषणा की, जो पिछले दो वर्षों से बकाया था। इस बारे में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2014-15 और 2015-16 का बोनस संशोधित मानदंडों के आधार पर जारी किया जाएगा। यह दो वर्षों से बकाया था। इसके बाद बोनस को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाएगा।
आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।
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