Search Result : "तीस करोड़"

भारत बीमार कैसे पड़ता है? यह कोई एेसा सवाल नहीं है, जो धर्मनिरपेक्षता या असहिष्णुता पर बहस चाह रहा हो। यह तो एक एेसा वास्तविक प्रश्न है, जिसे लेकर शोधकर्ता चकराए हुए हैं।

दिल्‍ली में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लेकर फरार हुए ड्राइवर को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की गई अधिकांश रकम भी बरामद कर ली गई है। प्रदीप शुक्ला नाम का यह ड्राइवर उत्‍तर प्रदेश के बलिया रहने वाला है।

सरकार ने चौथे दौर में आठ ब्लाकों की ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया आज शुरू कर दी। इन ब्लाकों की नीलामी इस्पात, सीमेंट व लौह जैसे क्षेत्रों के लिए की जानी है। सरकार कोयला ब्लाकों की नीलामी व आवंटन के पहले तीन चरणों में तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जुटा चुकी है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान चौथे दौरे में राज्य के लिए इस बार 80 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की है।

पाकिस्तान में भारतीय मूक-बधिर लड़की गीता की एक दशक से ज्यादा समय तक देखभाल करने वाले ईधी फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित एक करोड़ रूपये का दान लेने से मना कर दिया है।

आम आदमी के निवाले से दूर होती दालों के पीछे जमाखोरी और कालाबाजारी का बड़ा खेल है। देश के कई राज्‍यों में हुई छापेमारी के दौरान अब तक महाराष्‍ट्र में सबसे ज्‍यादा दाल पकड़ी गई है।

1962 के युद्ध के बाद भारत पर चीन के हमले की आशंका से चिंतित जॉन एफ कैनेडी प्रशासन ने भारत को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की योजना बनाई थी, जिसमें हथियार उत्पादन बढ़ाने में मदद के अलावा छह पर्वतीय इकाइयां बनाने जैसे प्रावधान शामिल थे। एक नई किताब में यह खुलासा किया गया है।

विदेशों में जमा बेहिसाब संपत्ति के खिलाफ नए कानून के तहत लोगों ने कर अधिकारियों को अपने कुल 4,147 करोड़ रुपये का विवरण दिया है। पहले घोषित राशि 3,770 करोड़ रुपये बताई गई थी।