Search Result : "दलित अधिकार"

मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास ग्राम देरी में दलित दूल्हा को मोर के लुक में सजी कार पर सवार देखकर दबंग भड़क गये और दूल्हे सहित सात बरातियों की पिटाई कर दी।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बैंकिंग नियमन कानून में संशोधन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने रिजर्व बैंक को फंसे कर्ज की वसूली के लिये बैंकों को जरूरी कारवाई शुरू करने संबंधी निर्देश देने के लिये व्यापक अधिकार दे दिये हैं।

भाजपा शासित छत्‍तीसगढ़ में सुकमा में हुए नक्‍सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए। इन्‍हीं शहीदों में से एक की पत्‍नी ने कहा है कि सुरक्षा जवानों को एक तरह से कठपुतली बना कर रख दिया गया हैं।

मध्यप्रदेश के आगर मालवा जिले के माना गांव में आजादी के बाद पहली बार दलित समाज के एक युगल की शादी में बैंड बाजे के साथ धूमधाम से बारात निकाली गई, लेकिन इसके लिए सरकार को सशस्त्र पुलिस बल तैनात करनी पड़ी।

युवा नेता जिग्नेश मेवाणी ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अावाज उठाने के लिए दलित संगठनाेें को अलवर से गुजरात तक यात्रा निकालने का सुझाव दिया है। देखना है वह खुद कब इस पर अमल करते हैं।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के छह इलाकों के नाम बदलने के अपने फैसले को अपना कानूनी अधिकार बताया है। चीन का दावा है कि वह नाम बदल सकता है क्योंकि इस राज्य का एक हिस्सा 'दक्षिणी तिब्बत' है।

- सुमित चौहान डॉ. अंबेडकर 20वीं सदी के ऐसे महानायक थे जिन्होंने करोड़ों लोगों को ना सिर्फ इंसान का दर्जा...

फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया क्रिकेट के बाहर अनजान और साहसी संघर्ष के लिए पहचाने गए एक दलित गेंदबाज बालू पालवणकर के जीवन पर फिल्म बनाने वाले हैं। यह फिल्म बाएं हाथ के स्पिनर बालू पालवणकर की कहानी बयां करेगी, जिन्होंने वर्ष 1900 की शुरुआत में हिंदू जिमखाना क्लब के लिए खेला था। बालू दलित समुदाय के पहले सदस्य थे जिन्होंने इस खेल पर अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। अपने समय के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर होने के बाद भी बालू को दलित होने के कारण कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया।

मोदी सरकार ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर, ज्योति बा फुले, संत रविदास, कबीरदास जैसे महापुरूषों पर आधारित कार्यक्रमों के जरिये दलितों सहित समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाने की पहल करते हुए ऐसे महापुरूषों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया गया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।