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राजस्थान के नागौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक से पूर्व संघप्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलजुल कर काम करने की सहमति बनी। शाह ने संघप्रमुख को भरोसा भी दिलाया कि इस एजेंडे को लेकर सरकार पर दबाव भी बनाया जाएगा। भाजपा अध्यक्ष के आश्वासन के बाद ही संघ ने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ सामाजिक सौहार्द पर भी प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव सरकार और संघ के विचारों से काफी मेल खाता है।

हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय (एचसीयू) में सामाजिक न्याय संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) के ताजा बहिष्कार के बीच आज से कक्षाएं शुरू हो गईं। जेएसी दलित शोध छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मुद्दे पर आंदोलन का नेतृत्व कर रही है।

झारखंड में इन दिनों बाहरी-भीतरी, स्थानीयता और आरक्षण की आग सुलगने लगी है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्पष्ट कर दिया कि दलितों के लिए आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आड़े हाथ लिया और पुरजोर शब्दों में कहा कि दलितों से उनका यह अधिकार कोई नहीं छीन सकता।

भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अब एकछत्र राज के लिए कांग्रेस के पुराने रास्ते को अधिक चमकाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। सप्ताहांत हुई पार्टी की राष्‍ट्रीय परिषद की बैठक में दलित, किसान, विकास, राष्ट्रवाद के एजेंडे को जोर-शोर से उछाला गया।

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दलित, राष्ट्रवाद और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की चर्चा हुई।

हरियाणा में गुरुवार को एक बार फिर सतर्कता बढ़ी दी गई क्योंकि जाटों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके आरक्षण के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो वे फिर आंदोलन की राह पकडेंगे। जाटों ने सरकार को इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद प्रशासन को दी है कि इस बार जाट आंदोलन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे। संवेदनशील जिलों में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल सतर्क हैं तथा वे विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं।

आंदोलन का माहौल अगर गरमा गया तो हम भी सड़क पर पसरने में पीछे नहीं हटेंगे

हरियाणा सरकार द्वारा गुरुवार तक मांगें नहीं माने जाने की सूरत में जाट नेताओं की ओर से आंदोलन फिर से शुरू करने की धमकी दिए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती के लिए केंद्र से अर्धसैनिक बलों की मांग की है।