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दलितों के सम्मान के मुद्दे पर केंद्र सरकार के दोहरे रवैये पर बसपा प्रमुख बरसी, राज्यसभा की कार्यवाई बाधित

दलित मुद्दे पर विवादित बयान देकर घिरे केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के राज्यसभा में आने का आज विपक्षी सदस्यों ने जमकर विरोध किया। विपक्ष ने उन्हें सरकार से बर्खास्त करने की मांग की। हरियाणा में कुछ समय पहले दो दलित बच्चों की मौत के बाद उनके कुत्ते संबंधी बयान के कारण विपक्षी सदस्य उनसे सदन से जाने की मांग कर रहे थे।

राहुल गांधी ने असहिष्णुता के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए पिछले दिनों विदेश राज्य मंत्री वी के सिंह के दिए एक बयान का जिक्र किया। राहुल ने कहा, सरकार के एक मंत्री दलितों की तुलना कुत्ते से करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाए रखते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा है कि यदि केंद्र की राजग सरकार ने दिल्ली की आप सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह इसके खिलाफ कदम उठाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 2002 के दंगों में तबाह अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में संग्रहालय के निमित्त धन का कथित रूप से गबन करने से संबंधित मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम संरक्षण की अवधि आज 31 जनवरी तक बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए.आर. दवे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा, अंतरिम राहत 31 जनवरी तक जारी रहेगी।

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने मंगलवार को दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक का स्वागत करते हुए इसमें कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही हजारे ने कहा है कि अगर केंद्र की राजग सरकार ने आप सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए जनलोकपाल विधेयक के रास्ते में बाधा डाली तो वह उसके खिलाफ कदम उठाएंगे।

सांसद असदउद्दीन औवेसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लमीन (एआईएमआईएम) उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मैदान में कमर कसे हुए है। हालांकि बीते एक वर्ष से इनके कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अब ये अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलनरत हो गए हैं।

केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में उसके दलित होने का जिक्र किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल आठवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

बिहार में चुनावी परिणाम चाहे जो रहे, सरकार चाहे नीतीश कुमार की बने या नरेंद्र मोदी की, इन चुनावों के प्रचार ने राष्ट्रीय राजनीति के कई बंद दरवाजों को खोला है। कई ऐसे समीकरण आए, जिनके बारे में कुछ सालों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। नीतीश और लालू का साथ आना, अति पिछड़ा वर्ग का निर्णायक स्थिति में पहुंचना, तमाम वाम दलों का मिलकर चनाव लड़ना और पहली बार देश के प्रधानमंत्री का किसी राज्य के चुनाव के लिए रिकॉर्ड सभाएं करना। इन तमाम पहलुओं पर बिहार की जनता ने पैनी निगाह रखी और हर पहलू पर जमकर चर्चा हुई। ये बहसें सिर्फ बिहार की धरती तक ही सीमित नहीं रहीं, जहां भी बिहारी हैं, वहां बिहार के राजनीतिक भविष्य पर चिंता हावी रही।

पूर्व नेवी चीफ एडमिरल एल. रामदास ने देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अौर राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को खुला खत लिखा है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ और इससे जुड़े संगठन हिंदू राष्‍ट्र बनाने के लिए सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। रामदास ने मौजूदा माहौल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।