संभावित समझौते की अटकलों के बीच जर्मनी की प्रमुख दवा कंपनी बायर ने आज कहा कि वह अमेरिकी कृषि कंपनी मोनसेंटो का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता की प्रक्रिया में है।
पंजाब में प्रचंड गर्मी से राहत के लिए लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं लेकिन जालंधर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में पानी की बजाय आजकल राख की बारिश हो रही है। लोगों के घर की छतों और आंगन में राख की एक मोटी परत जमा हो रही है। इस बारिश का असर खाने और कपड़े पर भी हो रहा है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के देश की जनसंख्या नीति में बदलाव कर सभी धर्म के लोगों के लिए दो बच्चों की नीति अपनाए जाने संबंधी हालिया बयान के बाद आज एक और केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने भी देश में एक परिवार, दो बच्चों की नीति की वकालत की है।
भारतीय क्रिकट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने आज एक अहम फैसला लेते हुए राहुल जौहरी को संस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया। राहुल जौहरी मीडिया उद्योग के जाने-पहचाने नाम हैं जिनके पास मीडिया क्षेत्र में 20 सालों का लंबा अनुभव है।
दो अज्ञात बदमाशों ने सोमवार को दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के नियंत्रण कक्ष में घुसकर स्टेशन नियंत्रक को चाकू मारा और करीब 12 लाख रूपये नकदी के साथ फरार हो गए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस पहल के जरिये कुमार का पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया है और बिहार से बाहर पार्टी के प्रसार की कोशिशों और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने डेंगू की एक हर्बल दवा का विकास करने का दावा किया है जो डेंगू के खिलाफ लड़ाई में एक अहम सफलता हो सकती है। दुनिया भर में डेंगू के खतरे का सामना करने वाले 50 प्रतिशत लोग भारत में हैं।
नेपाल के आंदोलनकारी मधेसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर अपनी करीब पांच महीने की नाकेबंदी आज खत्म कर दी जिससे नए संविधान के खिलाफ प्रदर्शनों के कारण ईंधन, दवाओं और दूसरी आपूर्तियों की भीषण कमी से जूझ रहे देश को राहत मिली है।
योग गुरु बाबा रामदेव की चर्चित दवा पुत्रजीवक की उत्तराखंड सरकार द्वारा कराई गई जांच की रिपोर्ट उनके खिलाफ गई है। उत्तराखंड सरकारके स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई इस जांच से बाबा रामदेव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सही राय दी है कि प्रदूषण नियंत्रण के नियम-कानून इस तरह न लागू हों, जिससे अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए। दिल्ली या केंद्र सरकार हड़बड़ी या दबावों के कारण पिछले कुछ अर्से से ऐसे कदम उठाती रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल और पूर्वाग्रहों-दबावों से हटकर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे।