Search Result : "दाभोलकर की जांच"

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी के मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन का फैसला किया है। इस बीच, विश्वविद्यालय ने पीड़‍ित परिवार के लिए आठ लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की लेकिन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।

हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के संदर्भ में बात करें तो इस वक्त केंद्रीय संसाधन मंत्रालय द्वारा विश्वविद्लायों में एक विचारधारा थोपने की बात चल रही है। रोहित का लेना-देना सिर्फ हैदराबाद विश्वविद्लाय या वहां के प्रशासन मात्र से नहीं है बल्कि एक बड़े मसले से है। देश की विश्वविद्यालय व्यवस्था में इस समय वैचारिक हस्तक्षेप चल रहा है। वहां राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों की नियुक्तियां की जा रही हैं। देखा जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) सोचने लगी है कि कानून उनकी जेब में है।

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के मामले की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय संयुक्त जांच टीम (जेआईटी) गठित करने का आदेश दिया है। शरीफ ने यह निर्णय आतंकी हमले के संबंध में भारत की ओर से सबूत उपलब्ध कराए जाने के बाद लिया है। जेआईटी के गठन के बाद पठानकोट हमले के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है।

केंद्र सरकार ने डीडीसीए मामलों की जांच के लिए दिल्ली की आप सरकार द्वारा गठित जांच आयोग को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया है। केंद्र के इस निर्णय से दोनों सरकारों के बीच जारी विवाद के और गहराने की आशंका बढ़ गई है।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।

पिछले साल छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा सीट पर पिछले साल हुए उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के बीच सौदेबाजी का मामला सामने आया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस ने इस मामले में एक ऑडियो टेप जारी किया है जिससे राज्‍य की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने टेप विवाद में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कथित भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही सिेयासत के बीच इस मसले की जांच के लिए गठित गोपाल सुब्रह्मण्यम आयोग ने जांच के लिए और मैन पावर की मांग की है।

कीर्ति आजाद ने एसएफआईओ जांच में डीडीसीए में कोई घोटाला नहीं होने की भाजपा की दलील को खारिज करते हुए पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से व्यापक जांच कराने की मांग की है। आजाद ने डीडीसीए विवाद में कुछ कांग्रेस नेताओं को भी लपेटा।