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केजरीवाल सरकार : 21 संसदीय सचिवों के बाद 40 सलाहकार निशानेे पर

केजरीवाल सरकार : 21 संसदीय सचिवों के बाद 40 सलाहकार निशानेे पर

दिल्‍ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद गंवाने के बाद अब बड़े पदों और मोटी सैलरी पर काम कर रहे करीब 40 सलाहकार और निजी स्टाफ राजभवन के निशाने पर हैं। मुख्‍य सचिव से इनके पद, सैलरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगने के बाद उप राज्‍यपाल सचिवालय ने विधि विभाग से पूछा है कि क्या इन्हें पद से हटाने के बाद इन्हें अब तक दी गई सैलरी वापस ली जा सकती है।
एएमयू के स्वरूप को लेकर तकरार

एएमयू के स्वरूप को लेकर तकरार

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।
अमानतुल्लाह खान को आप का सहारा, इस्‍तीफा नामंजूर

अमानतुल्लाह खान को आप का सहारा, इस्‍तीफा नामंजूर

आम आदमी पार्टी ने ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान का इस्‍तीफा नामंजूर कर दिया है। उन्‍होंने अपने सभी सरकारी पदों से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि ईमानदारी से काम करने के चलते उन्हें और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।
एमपी के कुनबे में कलह, भाजपा के आला नेता दिल्ली तलब

एमपी के कुनबे में कलह, भाजपा के आला नेता दिल्ली तलब

मध्‍य प्रदेश में कैडरबेस माने जाने वाली भाजपा के कुनबे में लगातार बढ़ती कलह ने पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी चिंता में डाल दिया है। प्रदेश के नेताओं द्वारा अपनी ही सरकार और संगठन को लेकर दिए जा बयानों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रदेश संगठन के नेताओं को दिल्ली बुलाया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, दिल्‍ली के बॉस जंग बने रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने दिया केजरीवाल को झटका, दिल्‍ली के बॉस जंग बने रहेंगे

दिल्‍ली के बॉस उपराज्‍यपाल नजीब जंग बने रहेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्‍यपाल नजीब जंग में चल रही अधिकाराें की जंग में दिल्ली सरकार काे निराशा ही हाथ लगी है।
केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

केजरीवाल सरकार : हाईकोर्ट नेे 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।
तोगड़िया की राय, पीएम बनना है तो लालू प्रसाद यादव राम मंदिर आंदोलन से जुड़ें

तोगड़िया की राय, पीएम बनना है तो लालू प्रसाद यादव राम मंदिर आंदोलन से जुड़ें

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अगर देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन से जुड़ना चाहिए।
आप का आरोप, दिल्‍ली नगर निगम ने विजय गोयल को 25 करोड़ का फायदा दिलाया

आप का आरोप, दिल्‍ली नगर निगम ने विजय गोयल को 25 करोड़ का फायदा दिलाया

दिल्‍ली में सत्‍ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल पर भ्रष्‍टाचार को लेकर निशाना साधा है। आप ने कहा है कि उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम रकम की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। डेंगू और चिगनगुनिया की रोकथाम पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन यही निगम भाजपा के नेताओं को करोड़ों का फायदा पहुंचा रही है।
दिल्‍ली : वेतन बढ़ोत्‍तरी की मांग, 40 अस्‍पतालों की 50 हजार नर्सें हड़ताल पर

दिल्‍ली : वेतन बढ़ोत्‍तरी की मांग, 40 अस्‍पतालों की 50 हजार नर्सें हड़ताल पर

दिल्ली में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी अस्‍पतालों की नर्सें 2 सितंबर से हड़ताल पर चली गई हैंं। 40 सरकारी अस्‍पतालों की करीब 50 हजार नर्सों के काम ठप्‍प करने के बाद दिल्‍ली की चिकित्‍सा सेवा को झटका लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने हालांकि असेंशियल सर्विस मैन्टेनेंस एक्ट एस्‍मा लगा दिया है लेकिन नर्सों का इस पर कोई असर नहीं दिखा। उन्‍होंने साफ कहा है कि वह आश्‍वासन के बाद भी काम पर नहीं लौटेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने पर नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
‘आप’ ने कर दिया कमाल

‘आप’ ने कर दिया कमाल

सचमुच नया इतिहास बन गया। यही तो आकांक्षा रही थी-अरविंद केजरीवाल की। किसी भी मुख्यमंत्री को केवल डेढ़ वर्ष में अपनी ही आधी कैबिनेट को बर्खास्त नहीं करना पड़ा। वह भी गंभीर अपराध और चरित्र हीनता के कारण।
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