Search Result : "दोबारा मतदान"

राजनीति की पहली सीढ़ी समझी जाने वाली छात्र राजनीति लगता है राजस्थान सरकार को रास नहीं आ रही है। राज्य सरकार ने इसका तोड़ निकालने का फैसला किया है।

चुनाव आयोग ने उपराष्‍ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है।

अपने उग्र विचारों के लिए पहचाने जाने वाले गायक अभिजीत भट्टाचार्य का ट्विटर अकाउंट एक बार फिर सस्पेंड कर दिया गया है। अभिजीत सोमवार को ही वापस ट्विटर पर आए थे, कि ट्विटर ने एक बार फिर से उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया।

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने फिर से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक रुहानी को चार साल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने इब्राहिम रईसी को चुनाव में करारी मात दी है।

आज दिल्ली के तीनों नगर निगमाेेंं की 270 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की शुरुआत काफी धीमी रही। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 7.67 प्रतिशत मतदान की सूचना है। इससे पहले 10.30 बजे तक केवल 1.16 फीसदी वोट पड़े थे। दिल्ली की दिग्गज हस्तियां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकली रही हैं, लेकिन आम जनता में उतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है।

श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र के 38 मतदान केंद्रों पर गुरुवार को हो रहे पुनर्मतदान के दौरान सिर्फ 2 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस प्रतिष्ठित सीट पर रविवार को हुये चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने 38 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान के आदेश दिये थे।चुनाव का परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

लंबे समय से सुलग रही कश्मीर घाटी में आज एक ऐसा चुनाव हुआ, जिसमें हिंसा की सैकड़ों घटनाओं के बीच कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि मतदान सिर्फ 7.14 फीसदी हुआ।

मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) या सौराष्ट्र क्रिकेट संघ (एससीए) ने भले ही अपनी पूर्णकालिक सदस्यता का दर्जा गंवा दिया हो लेकिन उन्हें बीसीसीआई एजीएम में रोटेशन आधार पर मतदान करने का मौका मिलेगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जिस नए संविधान को अंतिम रूप दिया है, उसके अनुसार भारतीय क्रिकेट की सत्ता के केंद्र रहे मुंबई ने मतदान का अपना स्थायी दर्जा गंवा दिया है। इसी तरह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को पूर्ण सदस्यता और मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है जिसकी लोढा पैनल समिति ने सिफारिश की थी।