Search Result : "दो बच्चों की नीति"

अमेरिका के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी ने अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति को बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और इस तनाव से पाकिस्तान की अफगानिस्तान में रणनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में आप बच्चों के किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वहां आने वाले मां-बाप की एक आम शिकायत यही होती है कि उनका बच्चा ठीक से खाता-पीता नहीं है, या फिर यह कि खाता तो ठीक से है मगर बच्चे का उस अनुपात में वजन नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही।

सरकार जल्दी ही भारत में थोक दवा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए योजना लेकर आएगी ताकि थोक दवा आयात के लिए चीन पर निर्भरता घटाई जा सके।

नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में बदलाव के संकेत देने से पहले विदेश मंत्रालय में बदलाव के संकेत पहले दे दिए। विदेश सचिव सुजाता सिंह को कार्यकाल खत्म होने से सात महीने पहले ही उन्हें अचानक उनके पद से हटाकर यह संकेत प्रधानमंत्री ने पूरी नौकरशाही को दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, -नौकरशाही को अब समझना चाहिए कि रवैये में अंतर आया है, पहले संतुलन की बात होती थी, सक्रिय, अब तेजी से आगे बढ़ने वाली विदेश नीति अपनानी है।

पाकिस्तान के मशहूर अभिनेता और संगीतकार अली ज़ाफ़र पेशावर सैनिक स्कूल में मारे गए बच्चों की याद में एक वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो वहां की पचास नामचीन हस्तियां हिस्सा ले रही हैं।

बच्चों के विकास में बाधा बन सकता है स्मार्ट फोन। एक नए अनुसंधान से यह पता चला है। यह उन माता-पिता के लिए चेतावनी है जो अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उऩ्हें स्मार्ट फोन थमा देते हैंं।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को नीति आयोग में जगह क्या मिली दबे जुबान में विरोध के स्वर उठने लगे।

हर ओर से यही सवाल उठ रहे हैं कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? इसके अधिकारों और काम-काज के दायरे को अब तक परिभाषित नहीं किया गया है और फिलहाल इसे सिर्फ थिंक टैंक के रूप में लिया जा रहा है।

नई सरकार के खेल मंत्रालय ने कुछ सख्त नीतियों की पहल की है। अगले आठ वर्षों के दौरान होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने कुछ रणनीतिक योजनाएं तैयार की है। खेल मंत्रालय ने उन सभी खिलाडिय़ों से आह्वान किया है कि अगर सरकारी अनुदान चाहिए तो उन्हें देश के लिए खेलना अनिवार्य होगा। सरकार के इस कदम का भारतीय ओलिंपिक संघ (आईओए) ने भी समर्थन किया है।