Search Result : "नई वेतन संहिता"

‘बिहार चुनाव के बाद वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना’

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया की वजह से आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिन बाद वन रैंक वन पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

OCT 26 , 2015

मोदी के मन की बात पर आयोग की मौन सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित करेंगे। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में लागू चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस कार्यक्रम के प्रसारण पर लाल झंडी नहीं दिखाई है।

OCT 21 , 2015

औसतन 16,800 रुपये बढ़ेगा मारुति के कर्मचारियों का वेतन

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच हुआ समझौता।

SEP 25 , 2015

झुककर बिहार छीनने की कोशिश | नीलाभ मिश्र

चुनाव आयोग का बिगुल बजने से पहले और चुनाव अभियान चल निकलने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने नतीजे दिखाने शुरू कर दिए। कुछ बानगी:

SEP 17 , 2015

देशव्यापी हड़ताल का असर, आम जनजीवन प्रभावित

केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव और सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने से दिल्‍ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। हालांकि, भाजपा समर्थित बीएमएस और एनएफआईटीयू ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है।

SEP 02 , 2015

इशांत शर्मा पर मैच फीस का 65% जुर्माना

भारत के तेज गेंदबाज इशांत शर्मा पर के पी सारा ओवल में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक दिन में दो बार आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मैच फीस का 65 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

AUG 23 , 2015

आजाद हिंदुस्तान में महिलाओं की कानूनी बेड़ियां | इंदिरा जयसिंह

अगर आजादी का मतलब विदेशी हुकूमत से आजादी है तो वह यकीनन हमने हासिल कर ली। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को परंपराओं-मान्यताओं की जकड़न से आजादी मिली ? या पुराने पड़ चुके कानूनों ने उन्हें दूसरे तरह की जकड़न में बांध दिया है, आजाद हिंदुस्तान के कानूनों की बेड़ियां ?

AUG 14 , 2015

आजादी विशेष / दलितों के लिए कानून हैं, अमल नहीं

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

AUG 14 , 2015

इस दौर में 'मोदी शाइनिंग' का राज

मोदी अपने समर्थकों पर इतनी पकड़ कैसे बनाए हुए हैं ज‌बकि धारणा और वास्तविकता दोनों में उनके कामकाज पर चोट हो रही है।

JUL 06 , 2015

भारतीय कंपनियों में 10.8% वेतन बढ़ने की उम्‍मीद

घरेलू कंपनियां अपने कर्मचारियों को इस साल वेतन में औसतन 10.8 प्रतिशत की वृद्धि की पेशकश कर सकती हैं जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है। वहीं बेहतर प्रदर्शन करने वालों के वेतन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है।

JUN 18 , 2015