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Search Result : "नागरिक रक्षा स्वयंसेवक"

खाक हो चुकी नौका पर विवाद जारी

खाक हो चुकी नौका पर विवाद जारी

पाकिस्तान की तरफ से 31 दिसंबर 2014 की रात भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली रहस्यमय नौका को लेकर नौसेना अधिकारियों और भारत सरकार के विवादास्पद बयानों से रहस्य और गहराता जा रहा है।
संघ के निर्देश के बाद मांझी संग भाजपा

संघ के निर्देश के बाद मांझी संग भाजपा

बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा समर्थन देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों के मुताबिक भाजपा को साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मांझी का समर्थन करना जरुरी है। क्योंकि मांझी बिहार में दलित चेहरा बन चुके हैं।
लोशाली को कारण बताओ नोटिस

लोशाली को कारण बताओ नोटिस

३१ दिसंबर की रात गुजरात में पोरबंदर तट के निकट पाकिस्तानी बोट विस्फोट मामले में कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली के खुलासे और फिर खंडन ने पाकिस्तान को भारत को घेरने का मौका दे दिया। इस बीच सरकार ने लोशाली को कारण बताओ नोटिस दे दिया है।
10  अरब की रेफैल की खरीद में रोड़ा

10 अरब की रेफैल की खरीद में रोड़ा

भारत और फ्रांस की हथियार कंपनी के बीच हुए सौदे पर अंतिम हस्ताक्षर बैठाने में अभी भी कड़ी अड़चने हैं। डसॉल्ट के अधिकारियों ने साफ किया है कि वह 126 रैफल जेट विमानों की प्रस्तावित कीमतों में कोई फेर-बदल करने नहीं जा रहे हैं।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे: प्रधानमंत्री

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता खत्म करने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की है। बेंगलुरू में उन्होंने इस क्षेत्र में विनिर्माताओं को पक्षपात रहित कर व्यवस्था सहित निवेश- अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का वायदा किया।
कश्मीर और बिहार पर संघ का संकेत

कश्मीर और बिहार पर संघ का संकेत

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू-कश्मीर और बिहार के लिए स्पष्ट रूख रखने को कहा है।
जवाबदेही के जुए से कतराती नौकरशाही

जवाबदेही के जुए से कतराती नौकरशाही

सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर अभी चार अध्ययन आए हैं। दो गैर सरकारी, परिवर्तन और सूचना के जनाधिकार पर राष्‍ट्रीय अभियान द्वारा, और दो सरकारी, केंद्रीय सूचना आयोग की कमेटी और स्वयं भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा। सभी की रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार सक्षमता से लागू करने में मुख्य बाधा अपर्याप्त क्रियान्वयन, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का अभाव और खराब दस्तावेज प्रबंधन है। किसी ने फाइल देखने की नोटिंग की मांगों और खिझाऊ तथा तुच्छ आवेदनों के कारण नहीं माना है। फिर भी कार्मिक मंत्रालय नौकरशाही के दबाव में इनसे संबंधित लाना चाहता है तो उसकी मंशा पर शक होता है वही कार्मिक मंत्रालय जिसका अपना अध्ययन बताता है कि अभी देश के सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों को सूचना के अधिकार के कानून की जानकारी है और 85 प्रतिशत लोगों को नहीं। यानी नौकरशाही अभी भी सिर्फ 15 प्रतिशत भारतीयों के प्रति जवाबदेह होने से भी कतरा रही है। और परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार इन 15 प्रतिशत में सिर्फ एक-चौथाई यानी 27 फीसदी ही संतोषप्रद सूचना हासिल कर पाते हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश व धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणापुंज है सिख गुरुओं का बलिदान

सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, देश व धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणापुंज है सिख गुरुओं का बलिदान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले...
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