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कोहिनूर हीरे का भारत लौटना मुश्किल, सालों पुराना कानून बना अड़चन

कोहिनूर हीरे का भारत लौटना मुश्किल, सालों पुराना कानून बना अड़चन

आज से 43 साल पुराने कानून का हवाला देते हुए केंद्र ने कहा है कि भारत कोहिनूर हीरे को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। इस नियम के तहत उन प्राचीन वस्तुओं को वापस लाने की अनुमति नहीं है, जो आजादी से पहले देश से बाहर ले जाई जा चुकी हैं।
एनआईटी श्रीनगर में लौटी शांति, अनुपम खेर को हवाई अड्डे पर रोका गया

एनआईटी श्रीनगर में लौटी शांति, अनुपम खेर को हवाई अड्डे पर रोका गया

एनआईटी कश्मीर में पड़ने वाले दूसरे राज्यों के छात्रों की ज्यादातर मांगें संस्थान प्रशासन के मान लिए जाने के बाद 10 दिन से ज्यादा से अशांत चल रहे संस्थान परिसर में शांति बहाल हो गई है। इस बीच एनआईटी परिसर का दौरा करने पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी और हवाई अड्डे पर ही रोक दिया।
एनआईटी को स्थानांतरित करने की बाहरी छात्रों की मांग खारिज

एनआईटी को स्थानांतरित करने की बाहरी छात्रों की मांग खारिज

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने एनआईटी श्रीनगर के बाहर के छात्रों की संस्थान को कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग खारिज कर दी है लेकिन उन्हें उनके वास्तविक मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
एनआईटी श्रीनगर: छात्रों को मंत्रालय ने दिया बाद में परीक्षा देने का विकल्प

एनआईटी श्रीनगर: छात्रों को मंत्रालय ने दिया बाद में परीक्षा देने का विकल्प

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने एनआईटी श्रीनगर में बरकरार तनाव के मद्देनजर वहां के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया है। स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच पिछले दिनों हुए झड़प के बाद संस्थान परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
एनआईटी श्रीनगर में तनाव बरकरार, एचआरडी मंत्रालय ने भेजी टीम

एनआईटी श्रीनगर में तनाव बरकरार, एचआरडी मंत्रालय ने भेजी टीम

श्रीनगर स्थित एनआईटी परिसर में मंगलवार को एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो जाने के बाद बुधवार को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दो सदस्यीय एक दल को श्रीनगर भेजा। पिछले सप्ताह टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद से एनआईटी परिसर में रह रहे छात्रों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।
विदेशी पर्यटकों से छेडछाड: पांच गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में

विदेशी पर्यटकों से छेडछाड: पांच गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में

राजस्थान में चार विदेशी पर्यटकों से मारपीट करने और इसमें शामिल दो महिला पर्यटकों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है।
मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के प्रचार की तैयारी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय

मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के प्रचार की तैयारी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 26 मई को दो साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से बात-चीत कर रहा है ताकि सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया जा सके।
शांति प्रयासः रूस ने सीरिया से सैन्य सामान हटाना शुरू किया

शांति प्रयासः रूस ने सीरिया से सैन्य सामान हटाना शुरू किया

रूस ने सीरिया से सैन्य उपकरण वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में आज मास्को में बताया (मीमिम) वायुसेना स्टेशन पर तकनीशियनों ने रूसी संघ स्थित वायुसेना स्टेशनों तक आने के उद्देश्य से लंबी दूरी की उड़ानों के लिए विमानों को तैयार करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि विमानों में सैन्य उपकरणों को रखा जा रहा है। इससे पहले मास्को ने ऐलान किया था कि वह युद्ध प्रभावित देश से अपने बलों को वापस बुला लेगा।
कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के खिलाफ हवाला लेनदेन की जांच

कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के खिलाफ हवाला लेनदेन की जांच

घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन राजपाल सिंह कहलों के खिलाफ हवाला लेनदेन के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी और, केन्द्रीय जहाजरानी परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहलों के खिलाफ साजिश के एंगल से आंतरिक जांच शुरू कर दी है। कहलों ने दावा किया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी एक उद्योगपति ने साजिशन उन्हें फंसाया है। उनके और कहलों के बीच कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन को लेकर ठन गई थी। उद्योगपति श्रीकांत मोहता की टेलिफल्म कंपनी के दखल वाली उस जमीन को कोलकाता पोर्ट ने हाईकोर्ट की दखल से कुछ अरसा पहले छुड़ा लिया था।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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