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चीन में एक केन में रखकर ले जाए जा रहे रेडियोधर्मी आइसोटेप्स के गायब हो जाने से हलचल मच गई है। जिस केन में रेडियोधर्मी आइसोटोप्स रखे थे उसकी खोज के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि संपर्क में आने पर यह आइसोटोप मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

1995 में पतंजलि का कंपनी के रुप मेंं पंजीयन कराने के लिए अधिकारियों ने बतौर शुल्‍क 13 हजार रुपए बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण से मांगे थे। उस वक्‍त इन दोनों के पास महज 3500 रुपए थे। किसी तरह दोस्‍तों से उधारी लेकर पंजीयन शुल्‍क चुकाया गया। आज 21 साल बाद पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण फोर्ब्‍स की सूची में भारत में 48 वें सबसे अमीर व्‍यक्ति हैं। इस सूची में यह नाम आश्चर्यजनक है। बालकृष्ण को 2.5 अरब डालर की संपत्ति के साथ सूची में स्‍थान दिया गया है।

केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान डायमंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एचडीसीपीएल) को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस कंपनी को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी।

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बवाल हुआ। सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी पर लगने वाला जुर्माना माफ किए जाने का वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विरोध किया। इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बीच, सरकार ने सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए कंपनी को 10 के बजाय 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह और 9.25 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने जमीन जायदाद के विकास से जुड़ी सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्यायालय ने कहा उसे इसकी चिंता नहीं है कि कंपनी डूबे या मरे, उसे निवेशकों का पैसा लौटाना होगा। न्यायालय के इस आदेश से उन परेशान मकान खरीदारों को राहत मिलेगी जो अपने सपने के घर के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि केंद्र में अपनी सरकार के पहले बजट के समय उनके सामने यह विकल्प था कि वह देश की अर्थव्यवस्‍था की असलियत के बारे में एक श्वेत पत्र लाकर जनता को यह बताते कि आर्थिक हालत कितनी खराब है।

रिलायंस जियो के अत्यधिक सस्ते डाटा प्लान से निबटने के लिए कंपनियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सबसे पहले सरकारी कंपनी बीएसएनएल सामने आई है जिसने 249 रुपये में असीमित वायरलाइन ब्राडबैंड प्लान देने का ऐलान किया है।

केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये वेतन भत्तों के रूप में देती है। फिर भी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक में कामकाज की समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यंग्य के साथ कहा कि 'बंदर के मुंह में मूंगफली का दाना डाला जाए, तो वैसा ही परिणाम मिल सकता है।’

भारत में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण कर रही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस ने एक आस्ट्रेलियाई अदालत से संपर्क कर मांग की है कि `द आस्ट्रेलियन` को अपनी वेबसाइट से पनडुब्बी संबंधी डाटा हटाने और आगे ऐसे आंकडे प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया जाए। इस वेबसाइट ने कंपनी के मुख्यालय से हैक कर हासिल किए गए 22,400 पेज के दस्तावेज जारी कर दिए हैं।

महाराष्ट्र में एक पार्षद को मांसाहारी होने के कारण फ्लैट नहीं देने का मामला सामने आया है। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के एक पार्षद ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि उनके मांसाहारी होने के कारण एक निर्माण कंपनी ने उनको पश्चिमी उपनगर में अपार्टमेंट बेचने से मना कर दिया।