कांग्रेस ने बिहार के पूर्णिया जिले में पत्नी के शव को मोटरसाइकिल पर ले जाने वाली दर्दनाक घटना को शर्मनाक करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकारें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यह वाकया उस दौरान हुआ जब सरकारी अस्पताल के प्रशासन ने शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से मना कर दिया।
राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश शर्मा के बाद अब गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। इससे पहले भाजपा और संघ के नेता केंद्र सरकार से समय-समय पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गौमांस खाने की वकालत करने वाले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
भारतीय सेना ने लगातार हो रही घुसपैठ के मद्देनजर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेना द्वारा नौशेरा में की गई कार्रवाई से पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचा है। नौशेरा सेक्टर में 20 और 21 मई को यह ऑपरेशन चलाया गया।
पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय सुरक्षा बलों की ओर से की गई गोलाबारी को लेकर भारत के उप उच्चायुक्त जे पी सिंह को समन भेजा है। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा में भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। इसमें पाकिस्तान के दो जवान घायल हो गए।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को राज्य में दिखने वाले 34 टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इनमें पाकिस्तान और सउदी अरब के चैनल भी शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन चैनलों द्वारा हिंसा भड़काने और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की आशंका के बाद यह निर्णय किया है।
भाजपा ने आज बिहार के मुख्यमंत्राी नीतीश कुमार से कहा कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर लालू प्रसाद की जेल में बंद गैंगस्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन से कथित टेलीफोन बातचीत के मामले में कार्रवाई करें।
जम्मू-कश्मीर के पुंछ में जवानों के शवों के साथ हुई बर्बता पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने हमारे दो सुरक्षाकर्मियों के शवों को जिस प्रकार क्षत-विक्षत किया है, भारत भी शत्रु की ऐसी हरकतों पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
असामान्य रूप से कठोर अपने संपादकीय में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई को बर्बर बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा।
एमसीआई ने कहा है कि अगर डाक्टर जेनेरिक दवाईयां नहीं लिखें तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाक्टरों द्वारा कम कीमत की दवा लिखने को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी जिसके बाद मेडिकल काउंसिल ने यह निर्देश जारी किए हैं।