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धर्मशाला में हुए कथित बलात्कार मामले को लेकर दिनभर राजनीतिक माहौल गरम रहा। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर गैंगरेप की घटना से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वे मामले की छानबीन कर रही है। उधर मुख्यमंत्री वीरभद्र ने कहा कि यह राजनीतिक षडयंत्र है। जांच की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लड़की का इस्तेमाल सरकार की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है

गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकी हमले के इल्जाम से बरी हुए मुफ्ती अब्दुल कयूम ने अपने दर्द को किताब के जरिए बताया है। '11 साल जेल में' शीर्षक से लिखी गई इस किताब में कयूम ने पुलिस प्रताड़ना से लेकर सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तार से लिखा है।

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को विवादास्पद किशोर न्याय कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि किशोर न्याय बोर्ड यह निर्णय करेगा कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में शामिल 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोर को सुधार गृह में रखा जाये या उस पर सामान्य अदालत में मुकदमा चलाया जाये। इस बारे में बात किए जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का कहना है ‘ यह बहुत ही गलत फैसला है। इसके तहत सिर्फ यह देखा जा रहा है कि जेलें कैसे भरी जाएं, यह नहीं देखा जा रहा कि बालसुधार गृहों में क्या सुधार किए जाएं, बच्चों को सामाजिक माहौल कैसा दिया जाए, उनकी मनोविज्ञानिक चिकित्सा के सिलसिले में क्या किया जाए या उन्हें किस प्रकार की वोकेशल ट्रेनिंग दी जाए।’

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक पीठ ने सेमवार को मोगा बस छेड़छाड़ मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

राष्टीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को आज नोटिस जारी करके उससे राज्य में हुए एक नन के कथित सामूहिक बलात्कार मामले पर रिपोर्ट मांगी है।

दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में जिस तरह से पूछताछ की गई उससे स्नूपगेट कांड की याद ताजा हो गई। भले ही दिल्ली पुलिस यह कह रही हो कि यह रुटीन में की गई पूछताछ है लेकिन जिस तरह से पूछताछ की गई उसके कई पहलुओं पर गौर करने की जरुरत है।

निर्भया पर बनी विवादित फिल्म की ब्रितानी फिल्मकार का कहना है कि सामूहिक बलात्कार पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भारत का प्रतिबंध बहुत लंबा नहीं चलेगा। यह विचार फिल्मकार लैस्ली उडविन ने अमेरिका में पीटीआइ-भाषा के सामने व्यक्त किया।

सोलह दिसंबर के बहुचर्चित सामूहिक बलात्कार कांड के एक मुजरिम के साक्षात्कार से जुड़ी विवादास्पद डॉक्यूमेंटी के प्रसारण पर लगी रोक हटाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी है।

लेस्ली उडविन की फिल्म इंडियाज डॉटर में महिला विरोधी टिप्पणी करने वाला एक वकील सीना जोरी पर उतारू हो गया है। वकील का कहना है कि गलत वह नहीं बल्कि वे लोग हैं जिन्होंने फिल्म पर पाबंदी के बावजूद उसे देखा है। वकील को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) ने नोटिस भेज कर सफाई मांगी है। लेकिन वकील का कहना है कि उसे अभी कोई नोटिस नहीं मिला है।

मैं चाहता था कि सब कुछ ऐसा ही रहा आए। वह जानती थी कि कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। वह गीले कैनवास पर अधसूखे रंगों को धीरे से छूती, …कहती, ‘कितने अच्छे हैं, …पर धुंधला जाएंगे।’ मैं आंखें बंद कर कहता, ‘मैं और बना दूंगा, इनसे भी अच्छे, और चटक, और गहरे।’