असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल विधानसभा चुनाव में मतदान होने तक धन के मायाजाल की काली छाया दिखाई दी। चुनाव आयोग की चेतावनी और निगरानी की भी सीमा होती है।
अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव के संभावित उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शरणार्थियों पर हमला बोला है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए आरोप लगाया है कि शरणार्थी आईएसआई से मिले मोबाइल फोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत समूह आईटीसी ने कल से अपनी सिगरेट फैक्टरियों को फिर से बंद कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि 85 प्रतिशत चित्रात्मक चेतावनी को पैकेट पर लेने के अनुपालन को पूरा करने तक उसके कारखाने बंद रहेंगे।
राज्यसभा की आचार समिति द्वारा अपने निष्कासन की सिफारिश किए जाने से एक दिन पहले निर्दलीय सांसद और शराब उद्योगपति विजय माल्या ने आज उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया। वह 9,400 करोड़ रूपये से अधिक के कर्ज की अदायगी नहीं करने के मामले का सामना कर रहे हैं।
सहयोगी भाजपा पर एक बार फिर निशाना साधते हुए शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान बताने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना की और चेतावनी दी कि भक्तगण ही नेताओं को संकट में डालेंगे।
निर्दलीय सांसद एवं शराब कारोबारी विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित किया जाना लगभग तय हो गया है। उन पर 9400 करोड़ रूपये ऋण बकाये मामले पर गौर कर रही एक संसदीय समिति ने इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आज एकमत से समर्थन किया।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेद्र गिरी महाराज ने आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उज्जैन में सिंहस्थ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं की गई तो साधु-संतो के सभी अखाड़े आगामी 9 मई को होने वाले दूसरे शाही स्नान का बहिष्कार कर सिंहस्थ से वापस लौट जाएंगे।
बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने दलितों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष के निष्कासन को दिखावटी और खानापूर्ति करार देते हुए कहा कि भाजपा अगर दलित सम्मान के मामले में इतनी ही गंभीर है तो उसे केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी के सिंह के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए।
विजय माल्या जैसे ऋण भुगतान में जान बूझकर चूक करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उन्हें बैंकों को सम्मान से बकाये का भुगतान करना चाहिए अन्यथा वे ऋणदाताओं और जांच एजेंसियों के दबाव का सामना करने के लिए तैयार रहें।
हरियाणा में गुरुवार को एक बार फिर सतर्कता बढ़ी दी गई क्योंकि जाटों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके आरक्षण के मुद्दे को हल नहीं किया गया तो वे फिर आंदोलन की राह पकडेंगे। जाटों ने सरकार को इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था जो समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है। लेकिन इससे भी बड़ी चेतावनी प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करने के बाद प्रशासन को दी है कि इस बार जाट आंदोलन के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचे। संवेदनशील जिलों में पुलिस और अर्द्ध सैनिक बल सतर्क हैं तथा वे विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं।