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बिहार में अब न शराब बिकेगी और न ही बार और रेस्तरां में शराब का सेवन किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करके चुनाव में किए गए महत्वपूर्ण वायदे को पूरा कर दिया। पहले एक अप्रैल से देशी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा उसके बाद ताड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध को मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित मुख्यमंत्री ने तय समय से पहले ही पूर्ण शराबबंदी की घोषणा कर दी।

जनता दल यूनाइटेड के संस्थापक रहे शरद यादव अब पार्टी अध्यक्ष नहीं रहेंगे। लगातार दस साल अध्यक्ष रहे शरद यादव अब पार्टी के संरक्षक के तौर पर जुड़े रहेंगे। जनता दल यूनाइटेड के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति लगातार तीन बार से अधिक अध्यक्ष नहीं रह सकता। इससे पहले पार्टी संविधान में दो बार लगातार अध्यक्ष पद का प्रावधान था लेकिन बाद में संशोधन करके इसे तीन बार कर दिया गया।

बिहार सरकार के राज्य में पूर्ण शराबबंदी के फैसले के खिलाफ एक दिन बाद बुधवार को पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इसे सरकार द्वारा खाने पीने के मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है।

सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बीसीसीआई और महाराष्ट्र तथा मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने आज कहा कि आईपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए जहां जलसंकट नहीं हो।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को चुनौती देने वाली पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई टालने का केंद्र का आग्रह आज खारिज कर दिया।

बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) में तैनात एक अधिकारी की कल देर रात बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और उनकी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

महाराष्ट्र में महिलाओं को अब मंदिरों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा क्योंकि बंबई उच्च न्यायालय ने आज निर्देश देते हुए कहा कि पूजास्थलों पर जाना महिलाओं का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। मंदिरों में लैंगिक समानता के लिए अभियान चला रही सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने अदालत के आदेश का स्वागत किया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय सडक़ एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मिलकर बिहार की सडक़ों के हालात सुधारने की कोशिश में लगे हैं लेकिन गाड़ी कहीं न कहीं अटक जा रही है। चाहे वह सडक़ निर्माण के लिए जमीन के मुआवजे का मामला हो या फिर योजनाओं के लिए धनराशि का। इससे राज्य में सडक़ निर्माण की दिशा में तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, कुछ कंपनियों और ठेकेदारों से लेवी के नाम पर होने वाली वसूली से भी योजनाएं परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। नितिन गडकरी जहां सडक़ निर्माण के लिए गति देने के लिए जाने जाते हैं वहीं नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू के रूप में मशहूर है, फिर भी योजनाओं को गति नहीं मिल पाने से माना जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ अड़चन है जो विकास की गति को मद्धिम कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।