पहले किसी सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश नहीं लौटाई, अधिक चर्चा की जरूरत:जस्टिस जोसफ
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कुरियन जोसफ ने रविवार को शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र...
Advertisement
रिटायर्ड जज ने जस्टिस जोसफ की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रोन्नत करने के मामले में...
जस्टिस जोसफ मामले पर कॉलेजियम की बैठक, नहीं हो पाया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ को प्रमोशन देकर सुप्रीम...
नोबेल विजेता जोसफ स्टिग्लिज ने भी रोजगार को बताया भारत की प्रमुख चुनौती
नोटबंदी और जीएसटी के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार का संकट साफ दिखने लगा...
पैडमेन के बाद अब मिल्क मैन की कहानी आएगी परदे पर
पैडमेन प्रदर्शन के लिए तैयार है। इस फिल्म की सोशल वेल्यू देखते हुए निर्देशक आर. बाल्की को लग रहा होगा...
न्यायपालिका और न्याय के हित में उठाया कदम : जस्टिस कुरियन जोसेफ
जस्टिस कुरियन जोसेफ ने शनिवार को कहा कि उन्हें भरोसा है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सुलझ जाएंगे।...
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
राज्यसभा : ईवीएम छेड़छाड़ पर मायावती की टिप्पणी हटाई गई
इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों के साथ कथित छेड़छाड़ के मुद्दे पर बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित की गई।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
