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खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
उत्तर प्रदेशः प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त

उत्तर प्रदेशः प्रदूषण पर उच्च न्यायालय सख्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इन दिनों लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में छाई स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक धुंध और प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को स्थिति से निपटने के लिये फौरी कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति अनिल कुमार श्रीवास्तव ने कल लखनउ समेत प्रदेश के कई इलाकों में छायी धुंध के मामले में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए अंसल बंधु पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं ने 1997 में हुए अग्निकांड के बाद से सीलबंद उपहार सिनेमाघर की सील हटवाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
सिख विरोधी दंगों के 32 साल : विशेषज्ञ, सिख फोरम ने न्याय की मांग की

सिख विरोधी दंगों के 32 साल : विशेषज्ञ, सिख फोरम ने न्याय की मांग की

वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।
विशेषज्ञों की राय, एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को होगा फायदा

विशेषज्ञों की राय, एक साथ चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को होगा फायदा

विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है।
भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई अदालत से बरी हुए येदियुरप्पा बोले, सत्यमेव जयते

भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई अदालत से बरी हुए येदियुरप्पा बोले, सत्यमेव जयते

भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई अदालत से आज बरी हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि वह निर्दोष खड़े हैं। उन्होंने कहा, सत्य की जीत हुई, सत्यमेव जयते।
सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

सरदारपुरा दंगा: हाई कोर्ट ने 17 की उम्रकैद की सजा रखी बरकरार, 14 को किया बरी

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए सरदारपुरा नरसंहार मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए 31 लोगों में से 17 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए 14 को बरी कर दिया। सरदारपुरा के दंगा कांड में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

वेमुला की मौत पर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से केंद्र ने किया इनकार

केंद्र सरकार ने हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोध छात्र रोहित वेमुला की मौत पर गठित पैनल की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है।
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