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Search Result : "न्यायमूर्ति सुनील गौड़"

अपने नए शो पर पीएम मोदी को बुलाना चाहते हैं कपिल शर्मा

अपने नए शो पर पीएम मोदी को बुलाना चाहते हैं कपिल शर्मा

अपने मशहूर टीवी शो में बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक की दिग्गज हस्तियों को बुला चुके कॉमेडियन कपिल शर्मा अब नेताओं को अपने शो पर मेहमान के तौर पर बुलाना चाहते हैं। इसी क्रम में उनकी एक बड़ी इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने शो पर बुलाने की है क्योंकि कपिल को उनकी कहानी प्रेरणादायी लगती है।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश दत्तू मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचएल दत्तू ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का अध्यक्ष पद संभाल लिया। वह आयोग के सातवें अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्‍णन ने पिछले साल 11 मई को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति सिरियाक जोसफ कार्यभार संभाल रहे थे।
बरेली किसान रैली: मोदी ने कहा, मुझे पता है 'झुमका यहीं गिरा था'

बरेली किसान रैली: मोदी ने कहा, मुझे पता है 'झुमका यहीं गिरा था'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बरेली में आयोजित एक रैली में मौजूद लोगों को खुद से जोड़ने के लिए फिल्म मेरा साया के मशहूर गीत झुमका गिरा रे का जिक्र करके उन्हें तालियां बजाने को मजबूर कर दिया।
उपद्रवी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पुलिस से मांगा जवाब

उपद्रवी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पुलिस से मांगा जवाब

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट के मामले में दायर एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में उन तीन वकीलों के खिलाफ एसआईटी जांच और अवमानना कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है।
अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत

उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
कन्हैया ने ही जेएनयू में आयोजित किया था कार्यक्रम: दिल्ली पुलिस

कन्हैया ने ही जेएनयू में आयोजित किया था कार्यक्रम: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट मे दावा किया कि देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने ही परिसर में उस कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी की गई थी।
सपा के आठ उम्मीदवार निर्विरोध बने एमएलसी

सपा के आठ उम्मीदवार निर्विरोध बने एमएलसी

उत्तर प्रदेश में आगामी तीन मार्च को होने वाले विधानपरिषद के चुनाव से पहले ही आठ उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। गुरूवार को पर्चा वापिसी का दिन था और नामांकन वापिसी के बाद विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई। सभी निर्विरोध उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के हैं।
कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

कन्हैया ने सुप्रीम कोर्ट में दी जमानत अर्जी, कल होगी सुनवाई

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ओर से जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। न्यायालय इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। वहीं इस बीच प्रकरण में यह बात निकलकर सामने आई है कि कन्हैया पर देशद्रोह का मामला एक टीवी चैनल पर प्रसारित एक विडियो क्लिप के आधार पर दर्ज किया गया था।
कन्हैया की पेशी में सुरक्षा बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट

कन्हैया की पेशी में सुरक्षा बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट

जेएनयू राष्ट्रविरोधी नारेबाजी मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सोमवार को कोर्ट में हुई पेशी के दौरान कुछ वकीलों और अन्य द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों के साथ ही पत्रकारों पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट प्रशासन को कन्हैया की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पेशी के दौरान कोर्ट रुम में वकीलों, पत्रकारों और अन्य के प्रवेश को भी सीमित कर दिया है।
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