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Search Result : "न्यायिक हस्तक्षेप"

नेपाल की स्वायत्ता में भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं: सुषमा स्वराज

नेपाल की स्वायत्ता में भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं: सुषमा स्वराज

नेपाल की स्वायत्तता में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार करते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने पड़ोसी देश के विदेश मंत्री तथा मधेसी नेताओं को परस्पर वार्ता के जरिए स्थिति का समाधान खोजने की सलाह दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि एक हफ्ते में स्थिति में सुधार होगा और आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बहाल हो जाएगी। साथ ही उन्होंने नेपाल में संसदीय दल भेजने पर भी सहमति जताई।
रेल नीर घोटाला: आरोपियों को जेल भेजा गया

रेल नीर घोटाला: आरोपियों को जेल भेजा गया

एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट प्रीमियम ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
देश में जजों की कमी, उच्च न्यायालयों में 392 पद खाली

देश में जजों की कमी, उच्च न्यायालयों में 392 पद खाली

एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।
प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें – एफटीआईआई छात्र

प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करें – एफटीआईआई छात्र

पुणे स्थित एफटीआईआई के अध्यक्ष के तौर पर टीवी अभिनेता और भाजपा सदस्य गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में हड़ताल कर रहे छात्रों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संस्थान में पिछले 71 दिन से जारी संकट का हल निकालने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की।
नोट के बदले वोट: तेदेपा विधायक पहुंचे जेल

नोट के बदले वोट: तेदेपा विधायक पहुंचे जेल

तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव में अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक मनोनीत विधायक को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के मामले में गिरफ्तार तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के विधायक रेवंत रेड्डी को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी

न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी

संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो

अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

एनजेएसी मुद्दा: अभी कोई संवैधानिक संकट नहीं

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के दो महत्वपूर्ण सदस्यों को चुनने वाली कमेटी में शामिल होने से प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू के इनकार से इस आयोग के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान उठने लगे हैं और कुछ लोग इसे संवैधानिक संकट भी करार देने लेगे हैं मगर कानून के जानकार ऐसा नहीं मानते।
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