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Search Result : "पंचायती राज विभाग"

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

जाट आरक्षण आंदोलन: हिंसा के लिए सीबीआई ने दर्ज किए तीन मामले

सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
चीन-भारत मिल कर ‘आवारा’ को लाएंगे मंच पर

चीन-भारत मिल कर ‘आवारा’ को लाएंगे मंच पर

सुनहरे परदे से निकल कर राज कपूर की मशहूर फिल्म आवारा अब मंच पर एक नया अवतार लेगी। भारत और चीन एक समझौते के तहत बॉलीवुड के दिवंगत महान अभिनेता राज कपूर की लोकप्रिय फिल्म आवारा को भारत और चीन में थियेटर रूप में तैयार करेंगे।
दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले थाईलैंड के राजा का निधन

दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले थाईलैंड के राजा का निधन

थाईलैंड के नरेश भूमिबोल अदुल्यदेज का लंबी बीमारी के बाद आज निधन हो गया और इसके साथ ही इस देश में राजशाही के सात दशक के सुनहरे दौर का अंत हो गया।
एक्सक्लूसिव: पंपोर हमला- झेलम के किनारे चौकसी नहीं, दरिया पार कर घुस आए आतंकी

एक्सक्लूसिव: पंपोर हमला- झेलम के किनारे चौकसी नहीं, दरिया पार कर घुस आए आतंकी

श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर पंपोर में श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर स्थित इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (ईडीआई) की इमारत में छिपे आतंकियों को 52 घंटे तक चली कार्रवाई में मार गिराया गया है, लेकिन इस घटना से सुरक्षा चौकसी में खामियां भी सामने आई हैं। खुफिया विभाग के द्वारा राज्य प्रशासन को सतर्क किए जाने के बावजूद सुरक्षा बलों को चौकस नहीं किया गया। नतीजा यह कि झेलम नदी पार कर घुसे आतंकी आराम से इस परित्यक्त सरकारी इमारत में घुस बैठे। उनका इरादा इस इमारत से कुछ ही दूरी पर स्थित सेना के 15 कोर के मुख्यालय और सीमा सुरक्षा बल के शिविर पर हमला करने का था।
जयललिता के सभी विभाग पनीरसेल्वम को सौंपे

जयललिता के सभी विभाग पनीरसेल्वम को सौंपे

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के 22 सितंबर से अस्पताल में भर्ती होने के कारण तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने आज वे सारे विभाग वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को सौंप दिये जो जयललिता के पास थे लेकिन साथ ही कहा कि अन्नाद्रमुक प्रमुख ही मुख्यमंत्री रहेंगी।
दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलितों को निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए आंदोलन करेंगे उदित राज

दलित नेता एवं उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज ने निजी क्षेत्र और पदोन्नति में आरक्षण के लिए कानून बनाने की मांग करते हुए अनुसूचित जाति-जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ की ओर से देशव्यापी आंदोलन चलाने और 28 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया।
मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में

मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
भाजपा का राज, नेता के निज सचिव से बदसलूकी पर एएसआई निल‍ंबित

भाजपा का राज, नेता के निज सचिव से बदसलूकी पर एएसआई निल‍ंबित

मध्यप्रदेश में भाजपा के नेताओं के रसूख के आगे पुलिस प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अभी प्रदेश में बालाघाट जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के साथ मारपीट के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समेत 10 लोगों के निलंबन और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि इसी बीच इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के निज सचिव के साथ बदसलूकी के बाद एएसआई को निलंबित कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।