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उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा समेत सात राज्यों में राज्यसभा की 27 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्यसभा की खाली 57 सीटों में से 30 का फैसला निर्विरोध हो चुका है। बाकी 27 सीटों के लिए मतदान की नौबत है। उत्तर प्रदेश में क्रास वोटिंग, मध्य प्रदेश में बसपा द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा और राजस्थान में उद्योगपति कमल मुरारका के मैदान में उतरने के चलते मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

शनिवार को सात राज्यों में 27 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई है। अंतिम परिणाम के अनुसार 27 में से भाजपा को कुल 11 और उसके समर्थित एक उम्मीदवार को जीत मिली है। कांग्रेस को छह सीटों पर कामयाबी मिली जबकि सपा के सात और बसपा के दो उम्मीदवार जीते।

हरियाणा से राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित सुभाष चंद्रा जीत गए हैं। चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह चुनाव लड़ा था। चंद्रा की जीत में कांग्रेस विधायकों की बड़ी भूमिका मानी जा रही है।

बम्बई उच्च न्यायालय ने एक तीखी टिप्पणी में शुक्रवार को कहा कि सेंसर बोर्ड को बहुत अधिक बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए ताकि फिल्म उद्योग में रचनात्मक लोग बढ़ सकें। अदालत ने इसके साथ ही कहा कि उड़ता पंजाब के निर्माताओं को अपशब्दों वाले एवं अश्लील दृश्यों को नरम करना चाहिए क्योंकि केवल इन्हीं से फिल्म नहीं चलती। न्यायमूर्ति एस. सी. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति शालिनी फनसालकर जोशी की एक खंड़पीठ ने कहा कि वह मामले पर 13 जून को आदेश पारित करेगी।

उड़ता पंजाब फिल्म पर उठे विवाद के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को कहा कि फिल्म प्रमाणन नियम उदार होंगे तथा अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की जाएगी। उड़ता पंजाब में सेंसर फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा कुछ काटछांट करने पर उठे विवाद पर अपनी पहली टिप्पणी में उन्होंने कहा, मैं इसे अति नहीं कहूंगा। वैसे मैं इस मामले को नहीं जानता क्योंकि मैंने संबंधित फिल्म नहीं देखी है।

उड़ता पंजाब में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन पहलाज निहलानी ने फिल्म के नाम सहित पूरी फिल्म से ‘पंजाब’ शब्द हटाने और कहानी में कथित तौर पर 89 कट करने को कहा है। बोर्ड के इस फैसले से निर्माता परेशान हैंं। सेंसर बोर्ड ने 13 सुझाव निर्माता को दिए हैं, ये सुझाव मानने पर ही पिक्‍चर को सेंसर बोर्ड की ओर से 'ए' सर्टिफ़िकेट मिल सकेगा।

फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज का मामला काफी गरमा गया है। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने कहा है कि फिल्मों को रिजेक्‍ट करने का हक जनता को होना चाहिए। एक अधिकारी को यह हक नहीं दिया जा सकता। कश्‍यप ने साफ कहा कि पहलाज निहलानी का व्यवहार निर्माताओं पर भारी पड़ रहा है। अनुराग ने कहा कि पिछले दो साल में जितनी फिल्मेंं ट्राइबुनल में गई, उतनी पहले नहीं गईं। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फिल्म रिलीज में बाधा खड़ी की जाती है। इसी बीच पहलाज निहलानी ने कश्‍यप पर आप से पैसे लेने का आरोप लगाया है।

देश में इस समय बहुत ही अलोकतांत्रिक माहौल है। मेरा मानना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है। पंजाब की समस्याएं किसी से ढकी-छिपी नहीं हैं। कौन नहीं जानता कि पंजाब और पंजाबियत को ड्रग्स माफिया ने बरबादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। यह समस्या कोई आज की नहीं है। बीते 30 सालों से पंजाब नशे की गिरफ्त में है। जिस भी हुकूमत ने पंजाब पर राज किया, उसके सिपहसालार नशों के कारोबार से वाकिफ रहे हैं लेकिन अफसोस कि कोई हुकूमत इस पर शिकंजा नहीं कस पाई। सियासतदानों की नाक के नीचे यह कारोबार फलता-फैलता रहा।

आने वाली फिल्म उड़ता पंजाब को सेंसर करने के विरोध में गरमा-गरमी बढ़ती जा रही है। उड़ता पंजाब के निर्देशक पर इस फिल्म का नाम बदलने पर भी दबाव है। फिल्म में से पंजाब हटाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस बीच फिल्म पर जारी सेंसरशिप की तुलना अनुराग कश्यप ने उत्तर कोरिया के तानाशाही शासन से की है। अनुराग कश्यप इसके निर्माताओं में से एक हैं।

आरक्षण को लेकर जाट समुदाय के नेताओं द्वारा हरियाणा में फिर से आंदोलन छेड़े जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी निषेधाज्ञा लागू है। दोपहर तक कहीं से किसी प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट नहीं है। हरियाणा के साथ लगते अधिकतर इलाकों में सौ से अधिक चौकियां बनाई गई हैं और सिंघु बार्डर , नांगलोई, बहादुरगढ़ रोड और करनाल रोड पर कई जगहों पर पुलिस अवरोधक लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में कई स्थानों पर दंगा नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है। फरवरी में पहले दौर के विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है। फरवरी में हुए आंदोलन में शहर के इन हिस्सों में भी आंदोलन का असर देखा गया था।