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तीव्र विकास की चुनौतियों से सचेत रहे भारतः लेगार्ड

तीव्र विकास की चुनौतियों से सचेत रहे भारतः लेगार्ड

आईएमएफ ने भारत को सचेत किया है कि यदि वह उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करना चाहता है तो उसे अन्य सुधारों के अलावा कॉर्पोरेट की कमजोर बैलेंस शीट और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संपदा गुणवत्ता में तेजी से सुधार लाना होगा।
गौ एवं अर्थव्यवस्‍था पर आएगा संकट

गौ एवं अर्थव्यवस्‍था पर आएगा संकट

गौहत्या पर प्रतिबंध गाय के संरक्षण के बजाय उल्टा गौ-अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ सकता है। गौ मांस पर पाबंदी की बहस में पशुपालन, मीट उद्योग और पाबंदी के कानूनों की आड़ में फलते-फूलते अवैध कारोबार को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

इंडिया बाय द नील में भाग लेने मिस्र जाएंगे अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।
भारत-श्रीलंका में चार समझौते

भारत-श्रीलंका में चार समझौते

भारत, श्रीलंका ने शुक्रवार को वीजा, सीमा शुल्क, युवा विकास और रवींद्रनाथ टैगोर स्मारक के निर्माण संबंधी चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि त्रिंकोमाली को पेट्रोलियम केंद्र बनाने में मदद करने के लिए भारत तैयार है।
भूमि अधिग्रहण पर जेटली की स्वीकारोक्ति

भूमि अधिग्रहण पर जेटली की स्वीकारोक्ति

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मान लिया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भूम‌ि अधिग्रहण कानून लाए जाने के कारण उनकी पार्टी इसका विरोध नहीं कर पाई थी।
जेटली का बजट विश्व बैंक से प्रेरित?

जेटली का बजट विश्व बैंक से प्रेरित?

वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार दो बजट पेश कर चुके हैं और दोनों ही बजट में खास बात रही है उनका सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई औद्योगिक इकाईयों के लिए खुलकर फंड की व्यवस्‍था करना।
आम आदमी से दूरी, विकास है जरूरी

आम आदमी से दूरी, विकास है जरूरी

खाद्य मूल्य में गिरावट जैसे बाहरी कारकों के अलावा कृषि क्षेत्र की कुछ समस्याएं इस साल के कमजोर मॉनसून से भी बढ़ी हैं। यह भी एक तत्व है कि पूर्ववर्ती सरकार की गलत नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र की दुर्दशा हुई है। सन 2014 में पोषक तथ्व आधारित सद्ब्रिसडी (एनबीएस) शुरू होने से न सिर्फ उर्वरक मूल्य में वृद्धि हुई बल्कि मिश्रित उर्वरक के इस्तेमाल में असंतुलन भी पैदा हुआ। नतीजतन कृषि में मुनाफा कम हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदतर हो गई।
सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

सिर्फ दावों से नहीं होता विकास

विकास के वादे के साथ सत्ता में आई नई सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और विधानों पर निर्दयता से धावा बोल दिया है। अक्तूबरए 2014 में यह अफवाह उड़ाई गई कि कुछ जिलों में मनरेगा योजना बंद कर दी जाएगीए हालांकि प्रस्तावित बदलावों को लागू नहीं किया गया। मनरेगा के लिए वित्त की कमी करके और मजदूरी के भुगतान में देरी करके इसको धीरे.धीरे खत्म करने की स्थिति पैदा की जा रही है।
अनाज उत्पादन में कमी की आशंका

अनाज उत्पादन में कमी की आशंका

चालू वर्ष में देश में अनाज उत्पादन में 85 लाख टन कमी की आशंका जताई गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3 फीसदी की कमी है। इस अनुमान से देश में विकास दर में कमी आने और किसानों के लिए और संकट की स्थिति आने की आशंका है।
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